काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम शुरु गर्दै व्यापक सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगले प्रारम्भिक चरणमै करिब ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले राजनीतिक पदाधिकारीदेखि नेपाल सरकारको तलब–भत्ता सुविधा लिने बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसम्मलाई समेटेर सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए ।
उनले आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार प्राप्त भएकाले आयोगको निर्देशन बेवास्ता गर्ने, विवरण नबुझाउने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूले छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुन सक्ने अनुमानसमेत गरेको जनाएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत वा अवकाश प्राप्त गरेका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यसमेत समावेश छन् ।
त्यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, साथै सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायका उच्च अधिकारीहरू पनि आयोगको छानबिन दायरामा परेका छन् ।
आयोगले घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आम्दानी, सवारी साधनलगायत सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
साथै तलब, भत्ता, व्यवसायिक आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आर्थिक स्रोतसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा मात्र नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तोकेको ढाँचाअनुसार फाराम भरेर बुझाउनुपर्नेछ भने उक्त फाराम आयोगको कार्यालय तथा आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेकाको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यो अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ ।
साथै, सेवानिवृत्त भइसकेका पदाधिकारीहरूले समेत एकपटक अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
