काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि भन्दै ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारको यो कठोर कदमबाट राज्य कोषमा ठुलो रकम बचत हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार निकाय खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचनाको यो प्रक्रियाबाट मात्रै राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । जोगिएको उक्त रकम उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरिने सरकारको योजना छ ।
