काठमाडौं — पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न गठन गरिएको सरकारी समितिले उनीविरुद्ध उठाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङको चल तथा अचल सम्पत्तिको अध्ययन गर्दा अवैध आर्जनको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असंगतिलाई व्यक्तिगत बदनियतभन्दा पनि राज्यको अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरीसँग जोडेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएको ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। समितिले बैंक कारोबारसमेत अध्ययन गर्दा उक्त सुन खरिदका लागि रकम खर्च भएको प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
यस्तै, व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको आरोपसमेत पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको कागजात भेटिएको र दुवैबीचको सम्बन्ध चिनजानसम्म सीमित रहेको समितिको ठहर रहेको जनाइएको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको करिब ५० लाख रुपैयाँसम्बन्धी विषयमा पनि रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमै खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले धनकुटास्थित जग्गाको मूल्यांकन, सम्पत्ति विवरणमा देखिएका फरक तथ्य तथा अभिलेख व्यवस्थापनका विषयलाई प्रणालीगत समस्या भन्दै सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही गर्नुभन्दा अभिलेख प्रणाली, जग्गा मूल्यांकन प्रक्रिया तथा सुनको ट्र्याकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको तीन सदस्यीय समितिमा शोभाकान्त पौडेल र अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए। समितिलाई सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध तथा बीमा कम्पनीहरूको सेयर खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङ विवादमा परेका थिए। त्यसपछि बढ्दो राजनीतिक दबाबबीच उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी करिब २६ दिनमात्र उक्त जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
