काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सरुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले २०८३ असार १ गते निर्णय गर्दै देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
जारी सूचनाअनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग गरिएका पदमा अब जिल्लाभित्र वा अन्तरस्थानीय तह सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयले रिक्त पदहरूको स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियालाई प्रभावित हुन नदिने उद्देश्य राखिएको केन्द्रले जनाएको छ।
त्यस्तै, ‘बढुवा पुल दरबन्दी’ अन्तर्गत रहेका शिक्षक पदमा पनि सरुवा सहमति नदिने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय तहको हकमा यस्ता दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको सरुवा प्रक्रिया रोकिएको सूचनामा उल्लेख छ।
केन्द्रले ७५.५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको हकमा समेत बढुवाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सरुवा सहमति नदिन निर्देशन दिएको छ।
यस व्यवस्थासँगै शिक्षक सरुवा तथा पद व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रले सम्बन्धित निकाय तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
