सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, विकास र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन ‘राउटे संरक्षण नीति’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट नीति स्वीकृत भएसँगै राउटे समुदायलाई राज्यका सेवा–सुविधासँग जोड्दै उनीहरूको मौलिक पहिचान जोगाउने कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का योजना तथा कार्यक्रममार्फत उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले राउटे समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्दै उनीहरूको परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
नीतिमा राउटे बालबालिकाका लागि घुम्ती तथा खेलकुदमा आधारित शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समुदायको मातृभाषा खाम्चीलाई लिपिबद्ध गरी संरक्षण गर्ने तथा आवश्यक सरकारी सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
हालसम्म नागरिकता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका राउटे समुदायका सदस्यलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत नीति अन्तर्गत प्राथमिकता दिइएको छ। यसबाट उनीहरूलाई राज्यका अन्य सेवा तथा अवसरमा पहुँच बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको परम्परागत बसोबास क्षेत्रलाई समेटेर ‘राउटे कोरिडोर’ निर्माण गर्ने अवधारणासमेत अघि सारेको छ। विगत एक दशकको बसोबास अवस्थाको अध्ययन, विभिन्न आयोगका सुझाव तथा राउटे समन्वय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर उक्त अवधारणा तयार गरिएको जनाइएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि नयाँ नीतिले राउटे समुदायको मौलिक पहिचान सुरक्षित राख्दै शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक अधिकारको दायरामा थप प्रभावकारी रूपमा समेट्न सहयोग पुर्याउनेछ।
