काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पछिल्लो समय विभिन्न संगठन, जिल्ला तथा विभागीय संरचनामा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। पार्टीका युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वले इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, संयोजक तथा सह–संयोजक नियुक्त गर्दा सीमित समूह र नेतृत्व निकटका व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी स्रोतका अनुसार भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न आन्दोलनपश्चात विभिन्न २७ राजनीतिक समूह तथा संगठन एकीकृत भएर एउटै पार्टी संरचना निर्माण गरिएको थियो। तर, जिम्मेवारी निर्धारणको क्रममा व्यापक छलफल र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा सचिवालय तहबाट मात्र निर्णय गरिएको भन्दै युवा नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले पार्टीमा दुई हजार ६ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहे पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेहरूको संख्या सीमित रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा लामो समयदेखि संगठन निर्माण, आन्दोलन र पार्टी विस्तारमा सक्रिय युवाहरूलाई पाखा लगाएर पुरानै अनुहार र नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिहरूलाई अवसर दिइएको छ।
केही युवा नेताहरूले यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको मनोबल कमजोर बनाउने मात्र नभई संगठनात्मक एकता र कार्यकर्ताको उत्साहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेतृत्वले समयमै असन्तुष्टि सम्बोधन नगरे आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्ने अवस्था रहेको छ।
पार्टीभित्र विधि, प्रक्रिया र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास कमजोर बन्दै गएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पारदर्शिता र समावेशिताभन्दा व्यक्तिगत निकटता हाबी भएको टिप्पणी असन्तुष्ट नेताहरूको छ।
युवा नेताहरूले पार्टीलाई बलियो र जनआधारित बनाउन योगदानको मूल्यांकन, क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी वितरण तथा केन्द्रीय समितिको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वसमक्ष माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण हुन नसके संगठनलाई माथि उठाउनुको सट्टा थप चुनौती थपिने खतरा बढ्दै गएको छ।
पार्टी नेतृत्वले भने जिम्मेवारी बाँडफाँट संगठनको आवश्यकता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको दाबी गरेको बताइए पनि असन्तुष्ट पक्षले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ। जिम्मेवारी वितरणको विषयले अहिले पार्टीभित्र बहस र असन्तुष्टिको नयाँ तरंग सिर्जना गरेको देखिन्छ।
