काठमाडौं । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यस अवधिमा राजनीतिक प्रभाव घटाउँदै नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको छ। राजदूतदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्मको नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाइएको र विज्ञ समितिको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको छ भने उद्घाटन र शिलान्यासजस्ता औपचारिक कार्यक्रमलाई पनि सीमित बनाएको जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको दाबी गरेको छ। एसईई र कक्षा १२ को नतिजा तोकिएको समयसीमाभित्र सार्वजनिक गरिएको तथा अबदेखि एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, विश्वविद्यालयको शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत समेटिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै थप ४२ वटा कामसमेत सम्पन्न गरेको छ।
विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थी संगठनका नाममा भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत संकेत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससम्बन्धी निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर समयमै नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ।
विद्यालय तहमा पनि केही नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। कक्षा ५ सम्म परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ भने जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
यसका साथै स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउने तयारी, शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधिसम्बन्धी नियमावली तथा सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले अघि बढाएको जनाएको छ।
