काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल नेवाः राष्ट्रिय संघ ९समाजवादी० र जनता समाजवादी नेवाः संघ ले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्था, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन तथा प्रदेशसभाको संवैधानिक भूमिकाको संरक्षणका पक्षमा संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
तीनवटै नेवाः संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको दुई पृष्ठे वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय देश भएकाले संविधानले आत्मसात गरेको पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाको मर्मलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। संघीयता केवल प्रशासनिक पुनःसंरचना नभई ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान, सम्मान, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक उपलब्धि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त वक्तव्यमा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३ को नामकरणका क्रममा स्थानीय समुदायले उठाएको ‘नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश’ वा ‘नेपालमण्डल’ नामलाई बेवास्ता गर्दै ‘बागमती प्रदेश’ नाम राखिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ। वक्तव्यमा ‘बागमती’ नामले प्रदेशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत पहिचान समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई परिवर्तन गरी ‘नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश’ कायम गर्न पुनः माग गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेशको नामकरण गरिएको दिनलाई प्रत्येक वर्ष ‘कालो दिन’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। सो अवसरमा पहिचान, संघीयता, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र संविधानप्रदत्त समावेशी व्यवस्थाको पक्षमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
पछिल्लो समय प्रदेशसभा खारेज गर्ने अवधारणा सार्वजनिक भइरहेका प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य संरचनाको आधारका रूपमा स्थापित गरेको स्मरण गराए। प्रदेशसभा केवल प्रशासनिक निकाय नभई नीति निर्माण, कानुन निर्माण, प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिकको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक संस्था भएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै मूल मर्मविपरीत हुने उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक प्रभावकारिता र ऐतिहासिक पहिचानबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नामकरण, संघीय संरचनाको सुधार तथा आवश्यक संवैधानिक परिमार्जनजस्ता विषयमा एकपक्षीय निर्णय नगरी राजनीतिक दल, सरोकारवाला समुदाय, नागरिक समाज तथा विज्ञबीच व्यापक राष्ट्रिय संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा संविधानले परिकल्पना गरेका विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
अन्त्यमा नेवाः समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा पहिचान पक्षधर सम्पूर्ण नागरिकलाई संविधानको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै पहिचानको सम्मान र समावेशी नेपालको निर्माणका लागि साझा संघर्षलाई अझ सशक्त बनाइने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
