काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को समापन प्रक्रिया सुरु भएसँगै सरकारले शुक्रबारदेखि एक साताका लागि सरकारी बजेट खर्च रोक्दै सरकारी खाता बन्द गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा अनियन्त्रित खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसअघि नै सबै निकायलाई बजेट खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कुल बजेटको ७९.०४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। १९ खर्ब ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब १२ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ४४.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यता चालु खर्चतर्फ भने प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ। चालु शीर्षकमा विनियोजन गरिएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भई ८८.३० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि करिब ९०.८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको सरकारी अभिलेखले देखाएको छ।
असार महिनामा मात्रै बजेट खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। जेठ मसान्तसम्म ६९.५६ प्रतिशत रहेको कुल खर्च असारको अन्तिम खर्च हुने दिनसम्म आइपुग्दा ७९.०४ प्रतिशत पुगेको हो। यस अवधिमा मात्र करिब २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्च असारमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। एक महिनाको अवधिमा मात्रै करिब ४८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुँदा पुँजीगत खर्चमा झन्डै २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सरकारी खाता सञ्चालनको अन्तिम दिन पनि ठूलो रकम निकासा भएको छ। एकै दिन करिब ३३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा पुँजीगत, चालु तथा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट उल्लेखनीय रकम भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
विश्लेषकहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने ठूलो खर्चले बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै आगामी वर्षहरूमा योजनाबद्ध र समयमै बजेट खर्च गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
