जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा पछिल्ला दिनदेखि देखिएको धार्मिक तनाव समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकार र हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता १३ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको छ।
शनिबार राति धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न वार्तापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले दुवै पक्षबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका हुन्। वार्तामा आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउने, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन र उत्तेजना फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा प्रयोग हुने ध्वनि विस्तारक उपकरणलाई निश्चित मापदण्डभित्र सञ्चालन गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ।
यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गर्ने, विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक निगरानी गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
वार्तामा सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा धार्मिक आयोगहरूको आवश्यकता र कानुनी आधारबारे पुनः समीक्षा गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता वितरण प्रक्रियामा देखिएका विषयहरूको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता र आवश्यक नियमनमा ध्यान दिने सहमति भएको जनाइएको छ।
उक्त वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दुवै पक्षले संवाद र सहमतिमार्फत सामाजिक सद्भाव तथा शान्ति कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
