काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरका कारण सरकारी कर्मचारीहरू निर्णय प्रक्रियामा हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना भएको बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कानुनले स्पष्ट रूपमा बाटो देखाएका विषयमा समेत कर्मचारीले निर्णय लिन र आफ्नो राय राख्न डराउने गरेको बताइन्।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले सरकारी संयन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ को समस्या निम्त्याएको छ। निर्णय लिन कर्मचारी डराउने हो भने सरकारका नियमित कामसमेत प्रभावित भई सेवा प्रवाह कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने, व्यक्तिगत रिसइबी निकाल्ने वा कर्मचारीलाई भयमा राख्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखिन्। सत्तामा जुनसुकै दल वा व्यक्ति आए पनि अख्तियारलाई कसैलाई फसाउने वा कसैलाई जोगाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेको मात्र आधारमा तत्काल अभियोजन अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताइन्। उजुरीपछि आवश्यक तथ्य तथा प्रमाणको विस्तृत अध्ययन गरी पर्याप्त आधार देखिएपछि मात्र मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
अख्तियारले आफ्नो व्यावसायिकता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न सकेमा सर्वसाधारणसँगै सरकारी प्रशासनको समेत आयोगप्रतिको भरोसा बलियो हुने मन्त्री गौतमले बताइन्।
अख्तियारको संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाबीच सन्तुलन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
