काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि नेकपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि तत्कालका लागि साम्य भएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा रहेका केही नेकपा सांसदहरू पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलपछि सरकारको पक्षमा मतदान गर्न तयार भएका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले आज दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यसअघि पार्टीभित्रका केही सांसदले सरकार सञ्चालन तथा सत्ता साझेदारीका विषयमा असहमति जनाउँदै विश्वासको मतबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
प्रचण्डसँग भएको छलफलपछि भने असन्तुष्ट सांसदहरूले आफ्ना माग र चासोलाई पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको बताएका छन्।
सांसद गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा सरकार सञ्चालनमा राप्रपासँगको सहकार्यबारे पार्टीको स्पष्ट नीतिगत धारणा आवश्यक रहेको विषय उठाइएको थियो। बागमती प्रदेशका पार्टी नेता तथा उपनेतालाई समेत सहभागी गराएर केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकमार्फत यसबारे निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका थिए।
त्यसैगरी, प्रदेशमा हाल रहेका आठ मन्त्रालयको संख्या थप गर्न नहुने विषयमा पनि सांसदहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्रालयको संख्या बढाएर सरकार विस्तार गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ।
नेकपा प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सभामुखसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उक्त मागअनुसार राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको उनको भनाइ छ।
छलफलका क्रममा प्रचण्डले भने तत्काल मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। पार्टीभित्र रहेका अन्य मतभेद र मागलाई निरन्तर संवादमार्फत क्रमशः समाधान गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो।
यसअघि विश्वासको मतको विषयमा नेतृत्वसँग छलफल गर्न नेकपाका केही सांसद काठमाडौंमा बसेका थिए। पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्ट छलफल नगरी मतदानसम्बन्धी निर्णय नगर्ने उनीहरूको अडान थियो।
प्रचण्डसँग छलफलमा गंगानारायण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, लक्ष्मण लम्साल, उर्मिला लामा र ओमकुमारी श्रेष्ठ सहभागी थिए।
नेतृत्वसँगको छलफलपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा विश्वासको मत दिने निष्कर्ष निकालेका छन्। यससँगै मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने बाटो सहज बनेको छ।
