काठमाडौ । अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पत्रकारविरुद्धको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग्न माग गरेका छन्। उनीहरूले जिम्मेवार पदमा रहेका गृहमन्त्रीको यस्तो शैलीले राज्यको गरिमा घटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
पत्रकारले राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्दै जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले धम्कीबाट सञ्चारकर्मीहरू नडराउने बताएका छन्।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भदौ २३ गते जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन्।
गृहमन्त्रीले पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति खेद व्यक्त गर्दै अधिकारकर्मीहरूले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। देशमा शान्ति, सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्रीको ‘अराजक’ शैली र अभिव्यक्तिले राज्य सञ्चालन प्रणालीकै गरिमा घटाउने उनीहरूको ठहर छ।
गृहमन्त्रीको पत्रकारमाथी लगाएको आरोपका विषयमा आफूहरूले यसअघि नै प्रश्न उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले आमपत्रकारमाथि गरिएको आक्रामक टिप्पणीले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको अनुभूति भएको बताएका छन्।
पत्रकारको मुख्य दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पञ्चायतकालदेखि नै सञ्चारजगत्ले विभिन्न कठिनाइ, चुनौती र धाकधम्कीका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न, सुशासनको आधार निर्माण गर्न तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। नेपालका पत्रकारहरूले विगतमा समेत अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरूको सामना गर्दै नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै आएको उनीहरूले स्मरण गरेका छन्।
जिम्मेवार पत्रकारले आचारसंहिता विपरीत बिनाआधार र प्रमाण कसैका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुनेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्। तर सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सहकारी प्रकरणलगायत विषयमा सत्यतथ्य उजागर गर्न पत्रकारहरू पछि नहटेको भन्दै गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट सञ्चारकर्मीहरू हतोत्साहित नहुने उनीहरूको दाबी छ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने अधिकारकर्मीहरूमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, दिनेश त्रिपाठी, श्यामकुमारी साह, सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र अभिषेक अधिकारी रहेका छन्।
