काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई–जीपी) प्रणाली बन्द गरिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले ई–जीपी प्रणाली बन्द गरिँदा सरकारी ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न २०७० सालदेखि प्रयोगमा ल्याइएको प्रणाली अहिले आएर बन्द गरिनु गम्भीर विषय हो। विशेषगरी साउनदेखि कात्तिकसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने समय भए पनि प्रणाली सञ्चालनमा नआउँदा विभिन्न सरकारी निकायका काम प्रभावित भएको उनले बताए।
दुलालले प्रणाली बन्द हुँदा संघीय सरकारका कार्यालयदेखि ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काममा असर परेको दाबी गरे। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रणाली ह्याक भएको तथा पुरानो प्रविधिबाट सञ्चालन गर्न नसकिने कारण देखाएर जानाजान प्रणाली नै असफल बनाउने प्रयास भइरहेको सूचना आफूले पाएको दाबीसमेत गरे। यसमा विगतमा ह्याकिङसँग जोडिएका बिचौलिया, कर्मचारी तथा व्यवसायीबीच मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले छानबिनको आवश्यकता औँल्याए।
‘डिजिटल शासन र सुशासन’को कुरा गर्ने सरकारले डिजिटल खरिद प्रणाली नै बन्द गरेर सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजान खोज्नु विडम्बनापूर्ण हुने दुलालले बताए। कागजी प्रक्रियामा फर्किए ठेक्कापट्टामा अनियमितता, दबाब र चलखेल बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले यसले सुशासनको सट्टा कुशासनलाई बढावा दिने दाबी गरे।
