काठमाडौं । भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सरकारले नियमित राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित परिवारको सदस्य संख्याका आधारमा मासिक आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य रहेको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने थप प्रत्येक सदस्य बराबर २ हजार रुपैयाँका दरले सहायता थप गरिने सरकारले जनाएको छ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यी जिल्लामा मात्रै ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था तथा ३० सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट घरबारविहीन तथा प्रभावित नागरिकलाई दसैंअघि नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको क्षति र आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ क्षतिको मात्रा अझ ठूलो देखिएको छ। बाढीका कारण १३ जलविद्युत् आयोजना, पाँच सोलार प्लान्ट, ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा मोटरेबल पुल प्रभावित भएका छन्। यातायात पूर्वाधारलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
बाढीको असर कृषि, बैंकिङ तथा व्यापारिक क्षेत्रमा समेत परेको छ। सरकारले तत्काल राहत र अल्पकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
सरकारी आकलनअनुसार आगामी छ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
