काठमाडौं । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका हुन्।
विधेयकले फोहोर उत्पादनदेखि संकलन, विसर्जन, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोगसम्मका काममा विभिन्न तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट र समन्वयको व्यवस्था गर्न खोजेको छ। सरकारका अनुसार यसबाट फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै वातावरणीय स्वच्छता र जनस्वास्थ्य संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ।
विधेयकमा फोहोरबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर घटाउने र फोहोरलाई पुनःप्रशोधन तथा पुनःप्रयोगमार्फत स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। यसले चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिका लागि पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। त्यस्तै, नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार प्रदान गरिएको छ।
