काठमाडौं । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यका लागि नयाँ ब्याजदर सीमा तोकिएको छ। सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरेको हो। नयाँ व्यवस्था असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले दिएको व्यवस्थाअनुसार समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गरी नयाँ सीमा निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था र कारोबारको प्रकृतिअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा समेत ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाले सहकारीमा बचत गर्दा पाउने ब्याज र ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजबीचको अन्तरलाई पनि सीमित गरेको छ। अब यस्तो अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा माथि राख्न पाइने छैन।
त्यस्तै, ऋणको ब्याजलाई मूलधनमा गाभेर पुनः सोही रकममा ब्याज गणना गर्ने अभ्यासलाई समेत रोक लगाइएको छ।
ऋणको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ भएमा लिन सकिने हर्जानाको सीमा पनि तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी प्रशासनिक खर्च, सेवा शुल्क, ऋण नवीकरण वा फाराम शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋणसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्ने कार्यमा समेत रोक लगाइएको छ।
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई लागू हुने ब्याजदर स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋण कारोबारमा सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीबीच ब्याजदरमा फरक व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ प्रावधानमा समेटिएको छ।
नयाँ ब्याजदर व्यवस्थाले सहकारीबाट ऋण लिने सदस्यमाथि पर्ने ब्याजको भार घटाउने तथा सहकारी संस्थाको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
