काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउने तयारी गरेकी छिन्।
उनले निर्वाचन आयुक्तमा रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्त र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त हुन लागेको आयुक्त पदमा नियुक्तिबारे छलफल अघि बढाएकी हुन्।
अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालले उमेर हदका कारण छिट्टै अवकाश पाउँदैछन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तिहारलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने तयारी गरेकी छिन्। निर्वाचन आयोगमा हाल ३ जना मात्र आयुक्त रहेका छन्।
‘उहाँले केही कानुन व्यवसायीलाई रिक्त हुने ठाउँमा पठाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति अघि बढाउँदा विवाद हुने सम्भावनाबारे पनि उहाँ जानकार हुनुहुन्छ।’
कार्कीले निकटस्थहरूसँग आफ्नो चाहाना नभए पनि दुई महत्त्वपूर्ण आयोगमा आयुक्त खाली राख्न नमिल्ने बताउन थालेकी छिन्।
जेनजी आन्दोलनको माग नै भ्रष्टाचार छानबिन नभएकाले अख्तियारमा आयुक्त पद रिक्त राख्न नसकिने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउने गरेकी छन्।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि कामको चाप भएको र कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको भरमा आयोग भएकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा उनी छिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्याधीश र उपसभामुखसँग सल्लाहमै रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकी हुन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आए पनि प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नभएका कारण बहुमतमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अहिले रिक्त छ।
संवैधानिक आयोगमा बहुमतका आधारमा नियुक्ति अघि बढाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। अन्यथा सर्वसम्मतमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि महालेखा परीक्षक र प्रधानन्यायाधीको नियुक्ति सिफारिस सर्वसम्मत भएको थियो।
सर्वसम्मत नियुक्ति सिफारिस भए पनि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था भने छैन।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ ले सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त अवधिभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
भन्नुको मतलब, दलहरूले सहमति नै जनाएर सर्वसम्मत नियुक्ति गर्दा पनि सुनुवाइको अवधि कम्तिमा ४५ दिन पर्खनुपर्नेछ।
त्यसैले निर्वाचनको तयारीका लागि तत्कालै प्रधानमन्त्रीले सहमति खोजेर निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त लगायतका पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ।
