काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
जनमतका अध्यक्ष राउतको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले यहिँ असोज २८ गते जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध डा.राउतले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग्दै आगामी कार्तिक १७ गते छलफल हुने मिति तोकेका छन् ।
त्यस छलफल सम्पन्न नभएसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अदालतले आयोगसहित विपक्षीलाई सूचना म्याद दिँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस प्रकरणमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.मुक्तिनारायण प्रधान, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
