काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै आधिकारिक मान्यता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको हिजोको इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
थापाको पक्षमा फैसला गर्दा सर्वोच्चले चार वटा आधार लिएको छ । पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र त्यो निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका काम कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चले भनेको छ ।
दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको कुरा स्वीकार गरेको छ । ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ।
असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्य समितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस आधारमा निवेदकहरू (देउवा–खड्का) कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्य समिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ । तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ ।’
चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
पुसमा भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो । त्यस विरुद्ध देउवा पक्षको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो ।
देउवा पक्ष फेरि माघमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । चैतमा थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्षले कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको थियो ।
