काठमाडौं । सरकारले पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ६२२ वटा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चाल्दै सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरू गरेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट त्यतिका सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था अख्तियार गरेको छ । तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ ।
प्रा
