काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारका लागि स्पष्ट चारबुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचेत गराएको हो।
बैठकले विशेषगरी सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रणमा देखिएको सुस्तता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि भइरहेको हस्तक्षेपजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। नेकपाले यी मुद्दा केवल राजनीतिक एजेण्डा नभई आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका गम्भीर सरोकार भएको उल्लेख गरेको छ।
सुकुम्वासी समस्याको सन्दर्भमा नेकपाले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। उचित विकल्प र आवासको व्यवस्था नगरी बस्तीबाट हटाउने कदम मानवीय दृष्टिले अस्वीकार्य भएको पार्टीको निष्कर्ष छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराउँदै नेकपाले तत्काल प्रभावकारी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ। पार्टीले सुकुम्वासीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता दिलाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै नेकपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको पार्टीको ठहर छ। नेकपाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै मूल्य नियन्त्रण र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेकपाले स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ। मुलुकलाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा व्याख्या गरिएको विषयप्रति असहमति जनाउँदै पार्टीले नेपाल ऐतिहासिक रूपमा सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा स्थापित रहेको यथार्थलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्याख्या स्वीकार्य नहुने बताएको छ। यस्तो अवधारणाले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुग्ने भएकाले सम्बन्धित दस्तावेज सच्याउन नेकपाले जोड दिएको छ।
यसैबीच, ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण वा खारेजीतर्फ उन्मुख हुने कुनै पनि प्रयासलाई नेकपाले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। श्रमिक र विद्यार्थी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्ता संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नोक्सान पुर्याउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
नेकपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई जनताको अपेक्षा अनुसार उत्तरदायी, पारदर्शी र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ। पार्टीले उठाएका चारबुँदे मुद्दा समाधानतर्फ उन्मुख भएमा देशमा सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
