काठमाडौँ । विश्व शिक्षक युनियन महासंघले नेपालमा श्रमिक, शिक्षक, निजामती कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाउँदै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएको हो ।
महासंघकाअनुसार सरकारले मे २, २०२६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मार्फत जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ । यसलाई महासंघले श्रमिकहरूको संगठन गर्ने मौलिक अधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र राजनीतिक अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि समेत आक्रमण भएको आरोप महासंघले लगाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन का अभिसन्धि नम्बर ८७ र ९८ नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघन भएको महासंघको दाबी छ ।
महासंघले नेपाली श्रमजीवी वर्ग, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै नेपाल सरकारले दमनकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै विश्वभरका ट्रेड युनियन तथा मानवअधिकार संगठनलाई नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको छ ।
उक्त विज्ञप्ति विश्व ट्रेड युनियन महासंघ सँग आबद्ध विश्व शिक्षक युनियन महासंघका महासचिव ड्रिसी अब्देरज्जाकको तर्फबाट जारी गरिएको हो ।
