काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि विस्तृत छलफल गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमाथि आगामी जेठ ४, ५ र ६ गते लगातार छलफल सञ्चालन गरिने निर्णय भएको हो ।
रातिसम्म चलेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूलाई बोल्ने समय निर्धारण गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार ती तीन दिनको छलफलमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आर्थिक नीति, बजेटका प्राथमिकता, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, विकास आयोजना, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा समग्र आर्थिक अवस्थाबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफललाई आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ ।
सांसदहरूले उठाउने सुझाव, आलोचना तथा प्राथमिकताका विषयलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसद्मा उठ्ने विषयहरूले बजेटको दिशा र सरकारको आर्थिक रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
सभामुख अर्यालले छलफलमा भाग लिन इच्छुक सांसदहरूलाई जेठ ४ गते बस्ने बैठक शुरु हुनुभन्दा एक घण्टाअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले संसद्को कार्यतालिका व्यवस्थित बनाउन तथा सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न समयमै नाम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, सभामुखले छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाउने धारणा, सुझाव तथा टिप्पणीलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरूको रायलाई समेट्न र आवश्यक सुधारका विषय समावेश गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन, राजस्व परिचालन, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ ।
सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा विकास खर्च प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित नीति अघि सारेको जनाएको छ ।
यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आर्थिक नीति व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
उनीहरूले विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्था, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार, बेरोजगारी तथा आर्थिक सुस्तताका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि संसद्मा हुने यो छलफललाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बेला संसद्मा हुने यो बहसलाई बजेट निर्माणको मार्गनिर्देशक प्रक्रियाका रूपमा लिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ ४ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
