काठमाडौं। पेसागत महासङ्घ नेपालले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको तलब सुविधा वृद्धि गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ध्यानाकर्षण पत्र आइतबार सरकारसमक्ष बुझाइएको हो।
महासङ्घले विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको तलब वृद्धि नभएको उल्लेख गर्दै बढ्दो महँगीका कारण श्रमिक वर्ग गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ। महासङ्घले न्यूनतम मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ कायम हुने गरी तलब वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घद्वारा बुझाइएको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सिटिइभिटी ऐन लगायत सङ्घीय प्रशासन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, विगतमा शिक्षक तथा कर्मचारीसँग भएका सहमति–सम्झौताअनुसार सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै कृषि, दुग्ध, औषधि, साझा यातायात, खाद्य तथा वायुसेवा जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनःसंरचना गरी स्थानीय तहलाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउँदै ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग महासङ्घले अघि सारेको छ।
महासङ्घले न्यून आय भएका नागरिक, गरिब, बेरोजगार तथा श्रमिकका लागि राशन कार्डको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सहुलियत दरमा सामग्री वितरण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
श्रम क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रम अभ्यास अन्त्य गर्दै सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तहबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समेटिएको छ। साथै सातै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महासङ्घले सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय क्रमशः १५ र ५ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्री, सांसद तथा मेयरहरूले छुट्टै सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने प्रचलन हटाउन तथा सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी सुविधा सम्पन्न सामूहिक विद्युतीय साझा बस तथा माइक्रोबस सञ्चालन गरी उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई प्रदान गरिने गाडी, पेट्रोल, चालक र मर्मत सुविधा अन्त्य गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सीमा अतिक्रमणका विषयमा राजनीतिक तहमा संवाद गर्न तथा विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू नेपालको हितअनुकूल संशोधन गर्न सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
