नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन्।
सरकारले नेपालमा दर्ता गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि महामन्त्री थापाले त्यसको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको र सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको बताएका छन्।
‘सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ,’ थापाले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
यस्तो छ गगन थापाको भनाइ:
सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरूपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।
यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरू आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौं।
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ।
सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ।
सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ।
त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ- यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस्। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरूपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारूकता देखाओस्।
