काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीवनयापनलाई सुदृढ बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ।
यो सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्ड (Adaptation Fund Board) ले स्वीकृत गरेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को सहकार्यमा सञ्चालन हुने परियोजनाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ।
‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण’ शीर्षकको परियोजना आगामी छ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसबाट हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषका सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीका अनुसार परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारकै बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेछ। उनका अनुसार यसले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउनेछ भने विश्व खाद्य कार्यक्रमले साझेदार संस्थाका रूपमा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ।
परियोजनामा स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गरिने रणनीति अपनाइएको छ। आर्थिक व्यवस्थापन र अधिकांश कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइनेछ भने संघीय र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि तथा कृषि–वन प्रणालीको प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको प्रयोग, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु जोखिम बीमा, तथा वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जना जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिनेछन्। साथै, स्थानीय तहमा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलवायुजन्य जोखिमका विषयमा समुदायको तयारी बढाइने योजना छ।
मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाका लागि लक्षित क्षेत्र छनोट गर्दा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन–२०२१ लाई आधार बनाइएको हो। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्य दातृ निकायका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहोस् भन्ने पक्षमा पनि ध्यान दिइएको जनाइएको छ।
परियोजनाले औपचारिक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ भने मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीचको समझदारी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि करिब दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको विश्वासअनुसार यस पहलले हिमाली तथा पहाडी भेगका जलवायु जोखिममा परेका परिवारको खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन क्षमता र जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
