काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) अवधिमा सम्पन्न भएका प्रमुख गतिविधि र कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सरकारका नीति, सुशासन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित उपलब्धिहरू समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का २१ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। ती बैठकबाट कुल ३८४ वटा निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सेवा र विकास आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यालय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिएको जनाएको छ। अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस अवधिमा मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। साथै, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ।
विकास निर्माणतर्फ पुँजीगत खर्च ६८.२६ प्रतिशत र चालू खर्च १७.०७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै कालिगण्डकी कोरिडोर तथा नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनालगायतका परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको जनाइएको छ।
लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे छलफल र स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ सेवामार्फत तीन महिनामा ४४ हजार ३४० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सम्बन्धित निकायले १७ हजार ३५४ वटा तथा ‘हेलो सरकार’ले प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजार ७९५ वटा गुनासो समाधान गरेको जनाएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान अघि बढाइएको छ भने कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना (बीपीआर) कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। साथै, बेरुजु फर्स्योटलाई तीव्रता दिन सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सुशासन प्रवर्द्धनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बु जिल्लामा शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
