काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले विगतमा सरकारले दलित समुदायका लागि छात्रवृत्ति, स्थानीय तहमा सहभागिता, राष्ट्रिय दलित आयोग, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा, जनता आवास कार्यक्रम, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन तथा आरक्षणलगायतका कार्यक्रम अघि सारे पनि दलित समुदायका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
उनले विगतका सरकारले गरेका दलित अधिकारबारे घोषणा तथा प्रतिवद्धताको गम्भीर समीक्षा गरी दलित अधिकार दशक घोषणा समेत माग गरे ।
सांसद विश्वकर्माले संविधानको धारा २४ र ४० को मर्मअनुसार दलित अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तथा दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी आवश्यक बजेटसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने,‘ दलित अधिकारसम्बन्धीका सबै घोषणा तथा प्रतिवद्धताहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै सबै राजनीतिक दलहरू तथा नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूलाई दलित समुदायप्रति गम्भीर बन्दै नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० को मर्म र भावनाको सम्बोधन हुने गरी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न, दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी दलित समस्या सरकारको पहिलो प्राथमिकता राखिएको गौरवको योजनाको रूपमा बजेट सहित कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’
उनले दलित समुदायका समस्या समाधानलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखी गौरवको योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
