झापा । भद्रपुर नगरपालिका-२ महारानी चोककी विपन्न तथा एकल महिला इन्द्रमाया खातीका लागि सोमबारको दिन विशेष बन्यो। वर्षौंदेखि अभाव र असुरक्षित बसोबासको सामना गर्दै आएकी खातीले अब आफ्नै तीनकोठे घर पाएकी छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) झापाले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत खातीका लागि निर्माण गरेको घर सोमबार हस्तान्तरण गरेको हो। नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ले घरको चाबी खातीलाई हस्तान्तरण गरे।
घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि आङ्बोले आवासको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विपन्न नागरिकका लागि सुरक्षित आवास राज्यको दायित्व भएको बताए।
कम्युनिस्ट सरकारका पालामा विपन्न तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रम अघि बढाइए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो। यस्तो अवस्थामा पार्टीस्तरबाट झापामा सुरु गरिएको घर निर्माण अभियानले विपन्न नागरिकको आवास अधिकारप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको उनले बताए।
“नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” आङ्बोले भने, “यस्ता अभियानले राज्यलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवार बन्न दबाब सिर्जना गर्नुका साथै मुलुकलाई समाजवादउन्मुख बनाउने आधार तयार गर्छ।”
कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेकपाका नेता अशेष घिमिरेले एउटा घर निर्माण गर्नु केवल भौतिक संरचना निर्माण गर्नु नभई सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएको बताए। मानिसले बाँच्न पाउने अधिकारसँगै सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा पार्टी अग्रपंक्तिमा रहेको सन्देश अभियानले दिएको उनको भनाइ थियो।
३ लाख ८१ हजारको लागतमा तीनकोठे घर
विभिन्न दाताबाट संकलित सहयोगबाट इन्द्रमायाका लागि भान्सासहित तीनकोठे घर निर्माण गरिएको हो। घर निर्माणमा कुल ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा घर निर्माण संयोजक बासु दुलालले जानकारी दिए।
दुलालका अनुसार झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण गर्ने अभियान अघि बढाइएको छ। दोस्रो घर निर्माणका लागि लाभग्राही छनोटसमेत भइसकेको उनले बताए।
घर निर्माण अभियानलाई जिल्ला कमिटीको निर्णयमार्फत थप व्यवस्थित र निरन्तर बनाउँदै लैजाने दुलालको भनाइ छ। पार्टीबाहिरबाट सहयोग संकलन नगर्ने नीतिअनुसार पार्टी सदस्यबाटै रकम तथा आवश्यक सामग्री संकलन गरी अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।
उनले घर निर्माण अभियानमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे।
कसले कति सहयोग गरे ?
इन्द्रमायाको घर निर्माणका लागि बासु दुलाल र तारा दुलालले २ लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। ईश्वरी दाहालले १५ हजार रुपैयाँ बराबरको इँटा उपलब्ध गराएकी थिइन्।
त्यस्तै पदम लिम्बूले २० हजार, हेमन्त बास्कोटा, तारा दुलाल र गायत्री बास्कोटाले ३० हजार, डा. मुरलीप्रसाद साहले ७ हजार, श्रीप्रसाद मिश्रले २ हजार, सानुकुमार लामाले २ हजार, चन्द्रा श्रेष्ठले ५ हजार, बीपी भट्टराईले ५ हजार, जोया सुब्बाले १० हजार, राम पोखरेलले ५ हजार, परशुराम शंकरले १ हजार १ सय, कृष्ण कौशलले ३ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए।
नाजिर हुसेनले ६० वटा टिसर्टलगायत जिन्सी सामग्री सहयोग गरेका थिए। घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सबै दातालाई कार्यक्रममा सम्मानसमेत गरिएको थियो।
‘आवास निर्माण सरकारको दायित्व हो, हामीले सन्देश मात्रै दिएका हौँ’
घर हस्तान्तरणपछि घर निर्माण संयोजक बासु दुलालले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियानमा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै उनले समुदायमा आधारित समाजवाद निर्माणका लागि अन्तिम साससम्म प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जनताको खुसीका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने काम निःस्वार्थ सेवाभावका साथ गर्ने उल्लेख गर्दै दुलालले आधारभूत नागरिकका लागि आवास निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्।
“आवास निर्माण सरकारको दायित्व हो, हामीले त खाली सन्देश मात्रै सरकारलाई दिएका हौँ,” उनको भनाइ छ।
अभियानमा निःस्वार्थ रूपमा जोडिएर अहोरात्र खटिएका पदम सुब्बा र जिल्ला सहसंयोजक बीपी भट्टराईप्रति पनि उनले विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
घर निर्माण संयोजक दुलालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा नेता पदम लिम्बूले स्वागत गरेका थिए भने जिल्ला सह-संयोजक बीपी भट्टराईले सञ्चालन गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य चन्द्रा श्रेष्ठ, डिल्लीराम घिमिरे ‘हिक्मत’, जिल्ला संयोजक खड्क तिम्सिना ‘पवन’ लगायत नेता-कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
इन्द्रमायालाई हस्तान्तरण गरीएको ढोकाको चाबीले केवल एउटा परिवारलाई छानो दिएको छैन, विपन्न नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक र सामाजिक सन्देशसमेत बोकेको छ।
