काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुलीको महसुलमा जोडिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई सरकारले हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। कार्यान्वयनमा आएको थोरै समयमै विद्युतमाथिको भ्याट हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार साँझ भएको महत्त्वपूर्ण बैठकमा उक्त कर प्रणाली खारेज गर्ने सहमति बनेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत यस विषयमा सकारात्मक रहेकाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय लिनेछ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा भ्याट लागू गरेको थियो। जसअनुसार घरायसी प्रयोगकर्ताले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी ऊर्जा खपत गरेमा ५ प्रतिशत र अन्य औद्योगिक तथा गैरघरायसी ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो।
भ्याट लागु भएलगत्तै साउनको साटो असारकै बिलमा समेत कर जोसिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। विभागले साउन महिनादेखि मात्र कर लागू हुने प्रस्ट्याएपछि प्राधिकरणले सोही अनुरूप बिलिङ प्रणाली मिलाएको थियो।
तर, बिजुलीमा भ्याट जोडिएपछि सर्वसाधारण घरायसी उपभोक्तादेखि ठूला उद्योगहरूको समेत उत्पादन लागत बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो। विशेषगरी उद्योगी व्यवसायीहरूले १३ प्रतिशत भ्याटले नेपालको औद्योगिक उत्पादन महँगो हुने र बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गुनासो गर्दै आएका थिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्याट हटाउने निर्णय औपचारिक रूपमा लागू भएपछि, साता र महिनामा उपभोक्ताबाट उठाइएको करको हिसाबकिताब पनि मिलान गरिनेछ। यसअघि असुल गरिएको रकमलाई आगामी दिनका विद्युत् बिलहरूमा समायोजन गर्ने योजना सरकारको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ।
