रौतहट । आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण (हिसाब मिलान) समयमै गर्न नसक्दा रौतहटका १२ वटा स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ताको निकासा ठप्प भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का अनुसार स्रोतगत खर्चको विवरण नमिलेको, खर्च हुन नसकेको रकम समयमै फिर्ता नभएको र पुरानो वित्तीय विवरणको हिसाब मिलान बाँकी रहेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
जिल्लामा कुल १८ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। जसमध्ये गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा र वृन्दावन नगरपालिकाले भने आफ्नो वित्तीय हिसाब मिलान गरिसकेका छन्। बाँकी १२ स्थानीय तहमा देखिएको यो आर्थिक अड्चनका कारण स्थानीय स्तरका प्रशासनिक गतिविधिहरू प्रभावित बनेका छन्।
स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा रोक लागेसँगै कार्यालयका कर्मचारीहरूले समयमै तलब पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। यसका साथै, विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका व्यवसायीहरू र सेवा प्रदायकहरूको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ र तिहार नजिकिँदै गर्दा देखिएको यो वित्तीय समस्याले आम नागरिकलाई दिने नियमित सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता बढाएको छ
यसैबीच, केही पालिकाहरूमा खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदानको रकमलाई लेकर पनि प्रश्न उठेका छन्। स्रोतको दाबी अनुसार गढीमाई नगरपालिकामा करिब चार करोड र गरुडा नगरपालिकामा करिब छ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान खर्च नभई जगेडा रहेको छ। नियमअनुसार यस्तो खर्च नभएको रकम अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सम्बन्धित पालिकाहरूले उक्त रकमको वास्तविक अवस्था र व्यवस्थापनका बारेमा अझैसम्म पनि कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यसैबिच, गरुडा नगरपालिकाका लेखापाल कुमार ठाकुरको सरुवाको प्रसंग पनि अहिले बाहिर आएको छ। यद्यपि, यो सरुवा र हाल देखिएको वित्तीय हिसाब मिलानको समस्याबिच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हालसम्म पुष्टि भइसकेको छैन।
सम्बन्धित पालिकाहरूले आफूले प्राप्त गरेको कुल अनुदान, भएको वास्तविक खर्च, बैंक खातामा बाँकी रहेको रकम र फिर्ता गरिएको रकमको स्रोतसहितको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै जिल्लामा देखिएको वित्तीय विवादको वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुने र खाता खुलाउने बाटो खुल्नेछ।
