काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा पेस भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि २८ सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियम ११३ को उपनियम (२) अनुसार सदनमा छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुरको दायरा फराकिलो बनाउने, सजाय कडा पार्ने तथा पीडितको अधिकार, संरक्षण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएका छन् ।
सांसदहरूले विधेयकमा रहेको ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दको सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसाय’, ‘देहव्यापार’, ‘यौनजन्य क्रियाकलाप’ वा ‘व्यावसायिक यौन शोषण’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मानव बेचबिखन, आप्रवासी तस्करी, बाध्यकारी श्रम तथा सरोगेसीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, मानव बेचबिखनका कसुरमा जन्मकैद वा आजीवन कैद तथा ठूलो रकमसम्म जरिबानाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध हुने बेचबिखनमा थप सजायको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही, पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता, दोभाषे तथा मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे भिडियोमार्फत बयान लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पीडितको तत्काल उद्धार, सुरक्षित आवास, पुनर्स्थापना कोषको प्रभावकारी सञ्चालन तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान थप्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । रोकथामका लागि सीमा नाकामा निगरानी र विमानस्थल तथा मुख्य नाकामा प्रभावकारी स्क्रिनिङ बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता भएका छन्।
