झविलाल राहुमगर 

आजको विश्व व्यवस्था गम्भीर ऐतिहासिक संक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित हुँदै आएको अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व क्रमशः शिथिल र कमजोर बन्दै गएको छ। विश्वको अर्थतन्त्र, राजनीति, कूटनीति र सामरिक शक्तिको केन्द्र अब एउटै ध्रुवमा सीमित नरही विभिन्न नयाँ शक्ति केन्द्रहरूतर्फ विस्तारित भइरहेको छ।

यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको कसीमा ब्रिक्स (BRICS) को विस्तार र यसको बढ्दो प्रभावलाई केवल आर्थिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यसले विश्व शक्ति-सन्तुलनमा आएको युगीन परिवर्तन, साम्राज्यवादले भोगिरहेको गहिरो संकट र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदयलाई मूर्तरूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।

एकध्रुवीय साम्राज्यवादको ऐतिहासिक संकट
सोभियत संघको विघटनसँगै अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्व मञ्चमा आफ्नो निर्विकल्प एकध्रुवीय प्रभुत्व स्थापित गरेको थियो। असीमित सैन्य शक्ति, डलरको एकाधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमाथिको नियन्त्रण, प्राविधिक सर्वोच्चता र विश्वव्यापी राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्यो।

तर, इतिहासको गति कहिल्यै स्थिर रहँदैन। चीनको अभूतपूर्व आर्थिक उदय, रूसको सामरिक पुनरुत्थान, भारतको विस्तारित आर्थिक क्षमता तथा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विकासशील राष्ट्रहरूले अपनाएको स्वतन्त्र विदेश नीतिले अमेरिकी एकाधिकारलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेका छन्। यसरी विश्लेषण गर्दा, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था आफ्नो उत्कर्षबाट क्रमशः अवसानतर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ।

ब्रिक्सको राजनीतिक आधार र सान्दर्भिकता
यद्यपि ब्रिक्स मूलतः उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक सहकार्यको संरचना हो, तर यसको विकाससँगै यसको भू–राजनीतिक महत्व पनि सघन बनेको छ। व्यापार, लगानी, वित्तीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा संरचनात्मक सुधारको मागले विद्यमान पश्चिमा शक्ति संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

ब्रिक्सको विस्तारले विश्व राजनीतिमा एउटै शक्तिको स्वेच्छाचारी आदेशमा चल्ने व्यवस्थाको विकल्प प्रस्तुत गर्दै बहुध्रुवीयताको आधारशिलालाई सुदृढ बनाउने सम्भावना उजागर गरेको छ। यद्यपि, ब्रिक्सलाई विशुद्ध समाजवादी मोर्चा वा संगठनका रूपमा बुझ्नु सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण हुनेछ। यसभित्र पृथक राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रहरू समाविष्ट छन्। यसको ऐतिहासिक महत्व भनेको विद्यमान एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिने वस्तुगत प्रक्रियालाई गति दिनु हो।

डलर प्रभुत्व र वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको खोजी
अमेरिकी डलर लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीको निर्विकल्प आधार रहँदै आएको छ। यही एकाधिकारका कारण अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध र वित्तीय संरचनालाई हतियार बनाएर अन्य सार्वभौम राष्ट्रमाथि चरम दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने सम्झौता, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीको विकास तथा नयाँ वित्तीय सहकार्यको प्रयासले डलर केन्द्रित वित्तीय संरचनाको एकाधिकारलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने चुनौती पेस गरेको छ। यो प्रक्रियाले डलरको तत्काल अन्त्य नजनाए पनि, विश्व वित्तीय संरचनामा विविधता र वैकल्पिक शक्ति केन्द्रहरूको विकासतर्फको स्पष्ट संकेत भने अवश्य गर्दछ।

बहुध्रुवीय विश्व र समाजवादी आन्दोलन
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आफैंमा समाजवाद होइन। तर, एकध्रुवीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व कमजोर हुनु र उत्पीडित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता विस्तार हुनुले विश्व समाजवादी आन्दोलनका लागि अनुकूल र नयाँ वस्तुगत सम्भावनाहरू सिर्जना गर्न सक्छ।

समाजवादको निर्माण कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनको फेरबदलबाट मात्र स्वतः सम्भव हुँदैन। यसका लागि श्रमिक वर्गको सचेत र संगठित वर्गसंघर्ष, उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्वको स्थापना, जनताको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता र सबै खाले आर्थिक शोषणको अन्त्य अनिवार्य सर्त हुन्। तसर्थ, बहुध्रुवीयतालाई समाजवादको पर्याय मान्नुको साटो, समाजवादतर्फ अघि बढ्न सहज तुल्याउने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ।

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र समाजवादी अर्थतन्त्रको दिशा
साम्राज्यवादको मूल चरित्र नै नवउपनिवेशवादी दोहनमार्फत कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक तथा राजनीतिक निर्भरता थोपर्नु हो। स्रोत, बजार र श्रमशक्तिमाथि नियन्त्रण कायम गरेर शक्तिशाली पूँजीवादी केन्द्रहरूले आफ्नो नव–साम्राज्यवादी प्रभुत्व विस्तार गर्छन्।

यसको वास्तविक विकल्प भनेको राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि राष्ट्रिय स्वामित्व र जनमुखी आर्थिक नीतिको तर्जुमा नै हो। विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि जलस्रोत, वन, खानी, कृषि र ऊर्जाजस्ता रणनीतिक महत्त्वका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई विदेशी तथा दलाल पूँजीपतिको हितमा सुम्पिनुको साटो राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक स्वामित्वको आधारमा परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ।

ब्रिक्सभित्रका अन्तर्विरोध र शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका
ब्रिक्सलाई पूर्णतः एकरूपता भएको राजनीतिक शक्ति ठान्नु मार्क्सवादी द्वन्द्ववादको विपरीत हुन्छ। यसभित्र विभिन्न आर्थिक प्रणाली, सामरिक स्वार्थ र विदेश नीति भएका देशहरू छन्। चीन, रूस र भारतजस्ता ठूला राष्ट्रहरूबीच सीमा, व्यापार र भू-राजनीतिक प्रभावलाई लिएर प्रतिस्पर्धा र अन्तर्विरोधहरू विद्यमान छन्।

तर, कुनै पनि ऐतिहासिक प्रक्रियालाई त्यसका अन्तर्विरोधसहित समग्रतामा बुझ्नुपर्छ। ब्रिक्सभित्रका यी अन्तर्विरोधले यसको रणनीतिक महत्वलाई समाप्त पार्दैनन्, बरु तिनै अन्तर्विरोधकै बीचबाट नयाँ शक्ति–सन्तुलनले आकार लिइरहेको छ। चीनको अकल्पनीय आर्थिक छलाङ, रूसको ऊर्जा तथा सामरिक प्रतिरोध क्षमता, र भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिले पश्चिमी प्रभुत्वलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। यसले विश्व राजनीति अब पश्चिमा केन्द्रको एकल नियन्त्रणमा नरहेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ।

साम्राज्यवादको ऐतिहासिक प्रक्रिया र समाजवादतर्फको बाटो
साम्राज्यवादलाई केवल कुनै एउटा देशको खराब विदेश नीतिका रूपमा मात्र बुझ्नु मार्क्सवादी विश्लेषण होइन। लेनिनले संश्लेषण गरेझैं, साम्राज्यवाद पूँजीवादको एकाधिकारवादी र वित्तीय पूँजीको उच्चतम एवं अन्तिम चरण हो। यसर्थ, साम्राज्यवादको वर्तमान संकट केवल अमेरिकी शक्तिको क्षयीकरण मात्र होइन; यो विश्व पूँजीवादभित्रै मौलाएको संरचनात्मक आर्थिक संकट, बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धा, पूँजीको असीमित केन्द्रीकरण र नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदयसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रक्रिया हो।

अमेरिकी साम्राज्यवाद शक्तिशाली भए पनि यो इतिहासको अन्तिम र अजेय शक्ति होइन। बहुध्रुवीय विश्वको उदयले समाजवाद स्वतः स्थापना नगर्ने भएकाले प्रत्येक देशका श्रमिक, किसान र उत्पीडित समुदायको वर्गसंघर्ष नै निर्णायक हुन्छ। साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको डटेर विरोध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनताको आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता नै समाजवादी रूपान्तरणको जग हो।

नेपालका लागि सन्देश र आगामी कार्यभार
बदलिँदो यो विश्व शक्ति–सन्तुलनलाई नेपालले एक ऐतिहासिक अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको अन्ध समर्थन वा परनिर्भरताको बाटो त्यागेर, राष्ट्रिय हित र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सन्तुलित र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।

जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक उत्पादनलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्छ। विदेशी पूँजी र प्रविधिको भित्र्याउँदा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र दीर्घकालीन आर्थिक स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक छातामुनि होइन, असंलग्नता, समानता र पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन हुनुपर्छ।

अन्ततः, आजको विश्व एकध्रुवीय प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय शक्ति–सन्तुलनतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ। ब्रिक्सको उदय यसैको एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट यसको मूल्याङ्कन गर्दा न त यसको अन्धसमर्थन आवश्यक छ, न त पूर्वाग्रही अस्वीकार। मुख्य प्रश्न हो-यसले श्रमजीवी वर्ग, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादी आन्दोलनका लागि कस्तो नयाँ वस्तुगत परिस्थिति सिर्जना गर्छ? एकध्रुवीय साम्राज्यवादको संकटले इतिहासको अन्त्य होइन, नयाँ ऐतिहासिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। विश्व व्यवस्थाको वास्तविक रूपान्तरण र मानवमुक्ति केवल शोषणरहित समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने निरन्तर जनसंघर्षबाट मात्र सम्भव हुनेछ।