काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दल र सरकारलाई राज्यको खर्च बढाएको तथा पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वकै सरकारमा प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय गरी १२८ जना नियुक्त भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र १७ वटै मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा गरी १२८ जना कार्यरत छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा मात्रै २७ जना नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका लागि ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल २७ जना नियुक्त भएको विवरण कार्यालयले दिएको हो। तर, नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधाको विस्तृत विवरण भने कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
यहीँबाट सरकारमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ यदि पुराना सरकारका ठूलो आकारका सचिवालय र राजनीतिक नियुक्ति गलत अभ्यास थिए भने नयाँ सरकारले त्यही बाटो किन पछ्याइरहेको छ ।
सरकारले कामको प्रकृति, कार्यबोझ र आवश्यकताअनुसार सचिवालय आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था पनि छ। तर कानुनले अनुमति दिएको अधिकतम संख्या र सार्वजनिक खर्चको औचित्य एउटै कुरा होइन।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २७ जना नियुक्त भइसकेको अवस्थामा उनीहरूको जिम्मेवारी के हो, कुन कामका लागि नियुक्त गरिएको हो, राज्यकोषबाट कति रकम खर्च भइरहेको छ र उनीहरूको कामले सरकारको सेवा प्रवाहमा के सुधार ल्याएको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूका लागि ठूलो आकारको सचिवालय र सल्लाहकारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जनासम्म स्वकीय सचिवालयमा राख्न सकिने प्रावधान बनाइएको थियो।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘पहिलेका दलले पनि यस्तै गर्थे’ भन्ने होइन। नयाँ सरकार आफूले विगतको राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शासन शैली दिने दाबी गरेको अवस्थामा उसले बनाएको सचिवालय पनि त्यही दाबीअनुसार पारदर्शी, मितव्ययी र परिणाममुखी छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
जनतालाई परिवर्तनको आश्वासन दिने सरकारले आफ्नै सचिवालयको आकार र खर्चबारे पनि जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आखिर १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय किन आवश्यक परे? उनीहरूको जिम्मेवारी के हो? राज्यकोषमा कति भार थपियो? र त्यसको बदलामा जनताले के पाए? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो।
