काठमाडौँ । संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको न्यून उपस्थितिलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले यसको मूल कारण सदन स्वयम्ले खोज्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद धितालले विधायिकाहरूको भूमिकालाई सङ्कुचित बनाएर र उपस्थितिको सङ्ख्या मात्रै गनेर व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने तर्क गरिन् ।
सदनमा सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई विद्यालयको उदाहरणसँग तुलना गर्दै उनले भनिन्, विद्यालयमा विद्यार्थीहरू किन नियमित आउँदैनन् भनेर जसरी व्यवस्थापनले सोच्नुपर्छ ।
त्यसैगरी संसदले पनि सांसदहरूको अनुपस्थितिको गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ ।
सांसदहरूलाई दलीय ह्विप र अघोषित निर्देशनहरूको घेराबाट मुक्त गरी आफ्ना विवेक र स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । भूमिका खोसिएको ठाउँमा भौतिक उपस्थिति मात्रै खोजेर संसद जीवन्त बन्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।
सांसदहरूमा पहिचानको सङ्कट
सम्बोधनका क्रममा सचेतक धितालले वर्तमान संसदीय अभ्यासमा सांसदहरूले पहिचानको सङ्कट (आइडेन्टिटी क्राइसिस) झेलिरहेको टिप्पणी गरिन् । सदन स्थायी र सांसदहरू अस्थायी हुने उल्लेख गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरू नै पहिचानको सङ्कटमा परे भने उनीहरू 'एक्सन' मा भन्दा एक्टिङमा बढी केन्द्रित हुने खतरा औँल्याइन् ।
संसद बैठकमा उपस्थित नहुनुलाई कसैको प्रतिष्ठा बढ्ने वा सञ्चार माध्यमको मुख्य समाचार बन्ने प्रवृत्तिको रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले यसको विरोध गरिन् ।
लोकतन्त्रको सार मर्न सक्ने खतरा
प्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रोयको पुस्तक लिसनिङ टुग्रासहोपर्स’को सन्दर्भ जोड्दै धितालले लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना जीवन्त देखिए पनि त्यसको आन्तरिक सार मर्न सक्ने चुनौतीप्रति सचेत गराइन् ।
संसद, निर्वाचन, जनप्रतिनिधि, र मतदान जस्ता प्रक्रियाहरू चलिरहँदा पनि लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म हराउन सक्छ । उनले भनिन हामीले यो अवस्थालाई बुझेर पनि बुझ पचाएजस्तो गरिरहेका त छैनौँ ?
यो प्रश्न हाम्रो संसदको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
संसदको रोस्टममा उभिएर बोल्नुभन्दा विभिन्न मन्त्रालय र सचिवालयहरू धाउँदा मात्र कामको सुनुवाइ हुने परिपाटी कसले र किन बसाल्यो भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न उठाइन् ।
संसदलाई सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वा केवल आलोचना गर्ने थलोमा मात्र सीमित नराखी, सरकारलाई विधायिकाप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सत्तापक्षभित्रै रहेर पनि जनसरोकारका मुद्दामा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उनले संसद्मा प्रश्न उठाउने जनप्रतिनिधिलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थेउरी) भित्र राखेर बाँध्न नमिल्ने जिकिर गरिन् ।
उनले अबको संसद्मा सांसदहरूको आगमन बाध्यता नभई इच्छाधीन हुनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
