काठमाडौँ । चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारले सडक यातायातलाई अवरुद्ध हुन नदिन तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनमा राख्न जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्यालले बताए। यसका लागि सम्बन्धित निकायले कार्यतालिकासहित आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक पहिचान र आवश्यक काम सम्पन्न भइसकेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको काम भइरहेको उनले बताए।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्णय प्रक्रियालाई सरल, छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। उक्त व्यवस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त र नागरिकमैत्री निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसैबीच सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली खरिदलगायत विषयमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड निर्माण गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि उनले जानकारी दिए।
