काठमाडौं । विनाशकारी बाढीपहिरोले तहसनहस बनाएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्ने आशा बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति भन्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट आर्थिक सहायता मागेको छ । उक्त कोषबाट नेपालले अनुदान पाउने निर्णय भए जलवायु विपद्बापत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पहिलो मुलुक बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । हजारौँ परिवार प्रभावित हुनुका साथै सडक, पुल, बस्ती र अन्य पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको छ ।
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर यति ठूलो आर्थिक भार थेग्ने स्पष्ट पुनर्निर्माण योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र अझै तयार हुन सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तनलाई विपद्को प्रमुख कारण मानियो
अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’ले गरेको अध्ययनले मानवीय गतिविधिका कारण बढिरहेको विश्व तापक्रम र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असामान्य ताप वृद्धिलाई पछिल्लो विपद्सँग जोडेको छ।
लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र बरफसहितको पहिरो जानु तथा नदीमा विनाशकारी बाढी आउनु जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित गम्भीर घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
यसै आधारमा नेपाल सरकारले अर्थ र वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको हस्ताक्षरसहित संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोषलाई आर्थिक सहयोगसम्बन्धी अनुरोध पठाएको थियो।
नेपालले उक्त पत्रमार्फत सम्भावित सहयोगबारे जानकारी मागेको हो। तर सरकारले दुई करोड अमेरिकी डलर नै माग गरेको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई सम्बन्धित अधिकारीहरूले गलत बताएका छन्।
दुई करोड डलर पाए पनि पुनर्निर्माणमा पर्याप्त हुँदैन
नेपालले प्रस्तावित कोषबाट दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गरे पनि त्यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको एक प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोषको बोर्डले नेपालको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर कति रकम उपलब्ध गराउने र कहिले निर्णय गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ मन्जीत ढकालले पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने वातावरण सकारात्मक बनेको बताएका छन्।
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु क्षतिपूर्ति कोषबाट नेपालले अनुदान प्राप्त गरे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।
कोषमा रकम कम, माग गर्ने देश धेरै
जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् २०२३ मा हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गरिएको थियो।
विकसित राष्ट्रहरूले करिब ८२ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कोषमा जम्मा ३४ करोड डलर हाराहारी मात्रै रकम संकलन भएको बताइएको छ।
यसबीच एक सयभन्दा बढी देशले क्षतिपूर्तिका लागि १७६ वटा प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन्। ती देशहरूले करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता माग गरेका छन्।
कोषमा उपलब्ध रकमभन्दा माग निकै बढी भएकाले सहायता वितरणको निर्णय चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले समेत जलवायु वित्तका लागि उपलब्ध रकम अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
नेपालले पहिले पनि पाइसकेको छ जलवायु सहायता
नेपालले जलवायु अनुकूलन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट यसअघि पनि अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ ।
जलवायु विज्ञ मन्जीत ढकालका अनुसार सन् २०१० यता नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषमार्फत करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता पाइसकेको छ ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा विस्फोटको जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्यक्रमसमेत अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र नेपाल सरकारको सहलगानीमा अघि बढाइएको छ ।
राहत कोषमा रकम जम्मा, पुनर्निर्माणको प्रतीक्षा कायमै
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विपद्पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले उक्त रकम पीडित परिवारको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ । तर समग्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दाता सम्मेलन कहिले आयोजना हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहयोगबारे आगामी एकदेखि डेढ महिनाभित्र निर्णय आउन सक्ने सम्भावना छ ।
उनका अनुसार आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ अघि वा सम्मेलनकै क्रममा सहयोगबारे निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्ततः प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा सीमित छै । सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पुनर्निर्माणलाई सरकारले कति छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउँछ भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको मार भने हिमाली बस्ती र सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । त्यसैले सम्भावित क्षतिपूर्ति नेपालका लागि आर्थिक सहयोग मात्र नभई जलवायु न्यायको विषयसमेत बनेको छ ।
