काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन । कर्जाको ब्याजदर घटेर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न तयार छैनन् । 

बैंकमा पैसा थुप्रिने, राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने र निजी क्षेत्र लगानीको प्रतीक्षामा बस्ने अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो शिथिलता देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता रहेको छ ।  यसमध्ये १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्न सकिने अवस्थामा छ ।  तर कर्जाको माग कमजोर हुँदा उक्त रकम उत्पादन, उद्योग र व्यवसाय विस्तारमा परिचालित हुन सकेको छैन ।

असोज १५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकका निक्षेप उपकरणमा राखेका छन् ।  त्यसबापत केन्द्रीय बैंकले वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पुँजी भए पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा पुर्‍याउन नसकिएको अवस्था उजागर गरेको छ ।

लगानी रोक्ने मुख्य कारण ब्याजदर होइन, विश्वासको अभाव

सामान्यतया ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्ने र निजी लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिन्छ ।  तर अहिलेको अवस्था त्यसको विपरीत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालका अनुसार कोभिडपछिको आर्थिक असर, घरजग्गा तथा सेयर बजारको गिरावट, सहकारी क्षेत्रको समस्या र उत्पादनमूलक गतिविधिमा आएको सुस्तताले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

व्यवसायीहरू पुरानो आर्थिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन नसकेको अवस्थामा नयाँ लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने चिन्तामा छन् ।  त्यसैले निजी क्षेत्र अहिले पूर्ण निराश नभए पनि तत्काल लगानी विस्तार गर्नुभन्दा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा रहेको अग्रवालको भनाइ छ ।

सरकारप्रति व्यवसायीको भरोसा किन कमजोर?

राजनीतिक स्थिरतालाई लगानीको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ  । वर्तमान सरकार गठन भएको      छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित लगानी उत्साह देखाउन सकेको      छैन ।

व्यवसायीहरूको गुनासोमा सरकारको नियमन शैली, प्रशासनिक व्यवहार र नीतिगत अनिश्चितता प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारले अनुसन्धान, पक्राउ र कारबाहीको त्रास सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष घिमिरेका अनुसार लगानीकर्ताले आज गरेको लगानी भोलि पनि सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास खोजिरहेका छन् ।  नीतिगत स्थिरता र सरकारसँग नियमित संवादको वातावरण नबनेसम्म सस्तो कर्जाले मात्र लगानी बढाउन नसक्ने उनको तर्क छ ।

उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म औद्योगिक नीति तथा कानुन स्थिर रहने विश्वास सरकारले दिलाउनु    पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

१६६ कानुन संशोधनको तयारी, कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

लगानीको वातावरण सुधार्न सरकारले करिब १६६ वटा ऐन तथा कानुन संशोधनको प्रक्रिया       अघि बढाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । केही विषय संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा           छन् ।

तर व्यवसायीका लागि कानुन संशोधनको घोषणा मात्र पर्याप्त छैन । श्रम, उद्योग, भन्सार तथा आर्थिक नीतिमा स्थिरता, विदेशी लगानीको सहज प्रवेश, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था र हेजिङ सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ल्याइएको एकल बिन्दु सेवा प्रणालीसमेत अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ ।

घरजग्गामा रोकिएको पुँजीले थप्यो आर्थिक दबाब

निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा घरजग्गा कारोबारको सुस्तताले पनि असर पारेको छ । व्यवसायीहरूको ठूलो पुँजी घरजग्गामा रोकिएको र सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिन हुँदा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बजारमा कारोबार घट्दा व्यवसायको आम्दानी कमजोर बनेको छ ।  बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसायको वास्तविक कारोबार र वित्तीय क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले आम्दानी घटेका व्यवसायीलाई थप ऋण लिनसमेत कठिन भएको छ ।

यसरी बैंकमा पैसा उपलब्ध भए पनि कर्जा लिन सक्ने क्षमता र लगानी गर्ने आत्मविश्वास दुवै कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ ।

विकास खर्च ३ प्रतिशत पनि नपुग्नु सरकारकै चुनौती

निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सरकार आफैँले विकास निर्माणमा पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असोज १६ गतेसम्मको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।  यो कुल विनियोजनको २.८४ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा चालू खर्चतर्फ दुई खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा बजारमा पैसाको प्रवाह, रोजगारी र उपभोगमा समेत असर पर्ने व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ ।  सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च बढाउन सके निजी क्षेत्रको कारोबार विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

५९ अर्बको बजेट घाटा, राजस्व संकलन पनि कमजोर

सरकारी विवरणअनुसार असोज १६ गतेसम्म कुल राजस्व तथा अन्य प्राप्ति दुई खर्ब ३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  तर यस अवधिमा सरकारी खर्च दुई खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअनुसार सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा ५९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।

सरकारले वार्षिक कुल प्राप्तिको लक्ष्य १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राखेको भए पनि समीक्षा अवधिसम्म १४.२१ प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको छ ।

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनु र विकास बजेटको उपयोग न्यून रहनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बढ्दै जोखिम

बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्र अहिलेको समस्या होइन । कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूको   आम्दानी र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत दबाब बढिरहेको छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा धितोका रूपमा लिइएका सम्पत्ति     बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ ।

यसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र नाफामा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार विकास निर्माण सुस्त हुँदा बजारमा पैसाको प्रवाह घटेको छ । घरजग्गामा पुँजी फस्नु, उपभोग कमजोर हुनु र कारोबार घट्नुले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

अबको चुनौती : बैंकको पैसा उत्पादनमा पुर्‍याउने

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनौठो अवस्थामा छ। बैंकसँग पर्याप्त पैसा छ, कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ, तर उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । सरकारसँग विकास बजेट छ, तर    खर्च गर्ने गति कमजोर छ ।

यसले देखाउँछ—अर्थतन्त्रको समस्या केवल तरलता वा ब्याजदरमा सीमित छैन ।  लगानीको सुरक्षा, बजारमा माग, नीतिगत स्थिरता र सरकारको कार्यान्वयन क्षमतासँग पनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकेसम्म बैंकमा थुप्रिएको रकमले मात्र आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक विकास खर्च प्रभावकारी नबनाएसम्म बजारमा माग र रोजगारी विस्तार हुने सम्भावना पनि कमजोर रहन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब सरकारको परीक्षा भाषण र घोषणामा होइन ।  विकास खर्चको गति, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलमा देखिनुपर्नेछ ।  किनकि बैंकमा पैसा थुप्रिनु आर्थिक समृद्धि होइन, त्यो पैसा उत्पादन र रोजगारीमा परिचालित हुनु नै वास्तविक समृद्धिको आधार हो ।