काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको राजनीतिक पुन:र्जागरण र संगठन सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक अभियानदेखि संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय, युवा सहभागिता, निर्वाचन सुधार र पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनले डिजिटल युगमा फैलिने गलत सूचना तथा घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सामना गर्न मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका विषयमा कांग्रेसलाई निरन्तर अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समान अवसरको आधार बनाउँदै महिला,बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुधार, प्रशासनिक क्षमता वृद्धि र वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई तत्कालीन राजनीतिक समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउनुपर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा देशको क्षमता बढाउनुपर्ने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बदलिँदो विश्व राजनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणालाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास तथा विभिन्न समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पार्टी संगठन सुधारतर्फ कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने नभई निरन्तर नागरिकसँग जोडिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्दै नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने । वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य बनाउने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्रोतलाई दल वा व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग नगर्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धताको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । निर्वाचन सुधारअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विकल्पमा छलफल अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताका शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
युवातर्फ ‘जेन्–जी’ पुस्ताका असन्तोष र मागबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सहितको विशेष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सुझावलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘समुन्नति’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समयसीमा पनि तोकिएको छ। पहिलो १०० दिनमा विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यसपछि शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम अघि बढाउने तथा नियमित रूपमा कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने योजना राखिएको छ ।
समग्रमा, थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको सुधारलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नराखी नीति, संगठन, सुशासन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको देखिन्छ ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई मूल अवधारणा बनाउँदै कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित दलबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने कार्यदिशा प्रतिवेदनले अघि सारेको छ ।
