काठमाडौँ । सरकारले प्राकृतिक विपद्का समयमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद्को नियमितअधिवेशन नभएकाले अध्यादेशमार्फत यो कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
सिंहदरबारमा आयोजित 'हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति' को बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी खाका मन्त्रालयले तयार पारिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । अब निर्माण हुने नयाँ कानुनहरूमा विपद् व्यवस्थापनको पाटोलाई केन्द्रमा राखिने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यादेशमार्फत संसोधनको तयारी
मन्त्री गौतमका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) सँग सघन छलफल गरी निकास निकालिएको छ ।
मन्त्री गौतमका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) सँग सघन छलफल गरी निकास निकालिएको छ ।
'संसद् बैठक स्थगित रहेकाले सरकारले छिट्टै नै अध्यादेश ल्याएर देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मूल दफा परिमार्जन गरी यो नयाँ व्यवस्था समावेश गर्दैछ,' मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।
विपद्को मुद्दा बहुआयामिक र विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले एकीकृत रूपमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मौसमको पूर्वअनुमान प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने, पीडितका लागि राहत प्याकेज ल्याउने, प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियत दिने तथा विपद्मा आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्ने जस्ता गम्भीर विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी थप कानुनी प्रबन्ध मिलाइँदै गरेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
