काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नेतृ सीता गुरुङको उपसभापति पदको उम्मेदवारीले पार्टीभित्रको नेतृत्व बहसलाई नयाँ कोणबाट अगाडि ल्याएको छ ।
लामो समय महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका स्थापित नेताहरूको परम्परागत बाटोभन्दा फरक गुरुङले यसपटक समावेशी खुला प्रतिस्पर्धा रोजेकी छन् ।
उनको यो निर्णय केवल एउटा पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक कदम मात्र होइन, महिला नेतृत्वको पुस्तान्तरण, समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थापित नेताहरूको खुला प्रतिस्पर्धाको प्रश्नसँग जोडिएको विषय बनेको छ । गुरुङको उम्मेदवारीको सबैभन्दा बलियो पक्ष उनको लामो र बहुआयामिक राजनीतिक यात्रा हो ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट कांग्रेसको संगठनमा प्रवेश गरेकी उनी महिला आन्दोलन, आदिवासी जनजाति राजनीति, पार्टी संगठन, संविधानसभा, संसद् र सरकारसम्मको अनुभव बोकेर केन्द्रीय नेतृत्वमा स्थापित भएकी नेतृ हुन् ।
राजनीति उनको लागि क्षणिक अवसरको खोजी नभई दशकौँ लामो निरन्तरताको यात्रा हो । यही निरन्तरता उनको उपसभापतिको दाबीको महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार बनेको छ । गुरुङको राजनीतिक पहिचानलाई थप बलियो बनाउने अर्को अध्याय हो-तेह्रथुममा उनले बनाएको चुनावी इतिहास । २०१५ सालदेखि कांग्रेसले जित्न नसकेको निर्वाचन क्षेत्रमा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर उनले कांग्रेसका लागि लामो समयदेखि बन्द रहेको राजनीतिक ढोका खोलेकी थिइन् ।
पार्टीको संगठन कमजोर रहेको वा चुनावी हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको भूगोलबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्नु कुनै सामान्य उपलब्धि होइन । त्यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव, मतदातासँगको सम्बन्ध र संगठन परिचालन क्षमताको पनि परीक्षण गरेको थियो । यही कारण सीता गुरुङको राजनीतिक परिचय काठमाडौं केन्द्रित नेतृको मात्र होइन, प्रत्यक्ष जनमतबाट अनुमोदित नेतृको पनि हो ।
पार्टीभित्रको निर्वाचनमा उनको यही चुनावी पृष्ठभूमिले उम्मेदवारीलाई थप वजन दिएको देखिन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पार्टीभित्रको सम्बन्ध र संगठनात्मक पहुँच महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अनुभवले नेताको जनआधार र राजनीतिक विश्वसनीयता मापन गर्ने एउटा फरक आधार प्रदान गर्छ । गुरुङको राजनीतिक यात्रामा संविधानसभा पनि महत्वपूर्ण अध्याय हो ।
२०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनेकी उनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिन् । राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नुले उनको राजनीतिक अनुभवलाई केवल पार्टी संगठनमा सीमित राखेन । संविधान, शासन प्रणाली, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा काम गरेको अनुभवले उनको राजनीतिक दायरालाई फराकिलो बनाएको छ ।
सरकारमा समेत उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् । २०७४ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री र २०७९ सालमा सहरी विकास मन्त्री बनेकी गुरुङसँग राज्य सञ्चालन र प्रशासनिक संयन्त्रसँग काम गरेको अनुभव छ । पार्टी संगठनको अनुभव र सरकार सञ्चालनको अनुभव एउटै राजनीतिक यात्रामा जोडिनु उनको उम्मेदवारीको अर्को बलियो पक्ष हो ।
उपसभापति पद पार्टी संगठन सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले राजनीतिक अनुभवसँगै प्रशासनिक र राज्य सञ्चालनको अनुभवले पनि उनको दाबीलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । गुरुङको राजनीतिक निरन्तरताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष २०८२ को निर्वाचनसँग जोडिन्छ ।
२०७९ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा टिकट नपाउँदा उनी पार्टीको मूलधारबाट बाहिरिइनन् । राजनीतिक उतारचढावमा पार्टीभित्रै रहेर आफ्नो भूमिका निरन्तरता दिनु उनको संगठनात्मक प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । टिकट पाएर मात्र पार्टीमा रहने र नपाएपछि राजनीतिक दूरी बनाउने प्रवृत्तिभन्दा फरक उनको निरन्तरताले कांग्रेस संगठनभित्र उनको दाबीलाई थप आधार दिन सक्छ ।
उनको उम्मेदवारीको सबैभन्दा मौलिक पक्ष भने महिला कोटासम्बन्धी उनको दृष्टिकोण हो । महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई स्थापित महिला नेतृहरूले पटक-पटक प्रयोग गर्ने राजनीतिक सुरक्षा घेरा बनाइन नहुने उनको धारणा छ । बरु स्थापित नेतृहरू खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर महिला कोटाबाट नयाँ पुस्ताका महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसले महिला आरक्षणको विरोध होइन, त्यसको राजनीतिक उद्देश्यलाई अझ फराकिलो बनाउने बहस जन्माएको छ ।
कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला गुरुङको यो कदमले विशेष अर्थ राख्छ । महिला सहभागिता बढाउने प्रश्न अब केवल संख्यामा सीमित छैन । महिलालाई पार्टीका निर्णायक पदमा कसरी पुर्याउने, नयाँ पुस्तालाई कसरी नेतृत्वमा ल्याउने र स्थापित नेतृत्वले कसरी आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
गुरुङले आफूलाई त्यही दोस्रो चरणको बहसमा उभ्याएकी छन् तर उपसभापतिको प्रतिस्पर्धा उनका लागि सहज भने छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्नु र पार्टीको महाधिवेशन बाट निर्वाचित हुनु फरक राजनीतिक परीक्षा हुन् । महाधिवेशनमा व्यक्तिगत लोकप्रियतासँगै संगठनात्मक सञ्जाल, प्रतिनिधिहरूसँगको सम्बन्ध, समूहगत समीकरण, नेतृत्वसँगको संवाद र पार्टीभित्रको स्वीकार्यता निर्णायक बन्न सक्छ ।
त्यसैले तेह्रथुमको चुनावी सफलता उनको बलियो राजनीतिक पूँजी भए पनि त्यसलाई देशव्यापी महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म विस्तार गर्नु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ । यद्यपि उनको उम्मेदवारीमा एउटा स्पष्ट राजनीतिक कथा छ-विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको यात्रा, महिला संगठनको नेतृत्व, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँगको सम्बन्ध, संविधानसभा सदस्यको अनुभव, मन्त्रीको जिम्मेवारी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको निरन्तरता र अन्ततः कांग्रेसले दशकौँसम्म जित्न नसकेको तेह्रथुममा प्रत्यक्ष चुनाव जितेको उपलब्धि । यी सबै अनुभवलाई एउटै राजनीतिक यात्रामा जोडेर हेर्दा सीता गुरुङको उपसभापतिको दाबीलाई केवल पदको आकांक्षा भनेर बुझ्न हुँदैन ।
महिला कोटाको सुरक्षित बाटो छाडेर खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु आफैंमा जोखिमपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो । तर जोखिम लिन सक्ने क्षमता नै नेतृत्वको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो । गुरुङको उम्मेदवारीले कांग्रेसभित्र स्थापित महिला नेतृत्व अब आरक्षणको सीमाभन्दा बाहिर निस्किएर खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कति प्रभावकारी रूपमा उभिन सक्छ भन्ने प्रश्नको पनि परीक्षण गर्दैछ ।
तेह्रथुममा ६५ वर्ष लामो कांग्रेसको चुनावी प्रतीक्षा अन्त्य गरेकी गुरुङका लागि १५औँ महाधिवेशन अर्को ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो । यसपटक उनको अगाडिको चुनौती एउटा निर्वाचन जित्नु मात्र होइन, आफ्नो दशकौँ लामो राजनीतिक अनुभवलाई कांग्रेसको भावी नेतृत्वसँग जोडेर आफूलाई राष्ट्रिय तहको निर्णायक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्नु हो ।
त्यसैले उनको उम्मेदवारीको वास्तविक शक्ति पदको दाबीमा मात्र होइन, अनुभव, प्रत्यक्ष जनमत, संगठनात्मक निरन्तरता, महिला नेतृत्वको दृष्टिकोण र खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिक आत्मविश्वासको संयोजनमा देखिन्छ ।
