काठमाडौं । शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।
बिहीबार बसेको सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको हो ।
छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिनेछन् ।
त्यसपछि मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यही भदौ ५ गते यो विधेयक पास गरेर भदौ ६ गते सभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
शुक्रबार पास गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाउन लागेको हो । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ । प्रतिनिधिसभामा फर्किएपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा रुपान्तरित हुन्छ ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् । भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राजयले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ । यो सँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुमबासीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
