काठमाडौं । शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघ/संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुको आधार र कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने गरेको निर्णयविरूद्ध वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप थापा, अधिववक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो।
