काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहले शिक्षा र कर्मचारीमा बढ्दो दलगत प्रभावप्रति भएको हुनाले सुधारका लागि मुख्य कदम चालिएको बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै साहले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा अवसर बाँडिने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाए ।
साहले लेखेका छन्, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीलाई पार्टीकरणले बिगार्यो । वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बने । योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो । यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई, प्रणाली सुधारका लागि गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन । चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ । तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षामा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गरे । यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
साहले भने, ‘देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो । त्यसैले तपाईंहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री साहले यो पहल कुनै दलविरुद्ध नभई प्रणाली र भविष्य जोगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार राजनीतिक पहुँच होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ ।
