लुम्बिनी । विश्वलाई शान्ति, करुणा र सहअस्तित्वको मार्ग देखाउने भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी आज आफैं अशान्त बहस, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत बेथितिको केन्द्र बन्न पुगेको छ।
जहाँ ध्यानको घण्टी बज्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँ त आरोप-प्रत्यारोपको कोलाहल सुनिन थालेको छ।
जहाँ आध्यात्मिक अनुशासन हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ शक्ति संघर्ष र भागबण्डाको खेल र तमासा गहिरिँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा वरिष्ठ अधिकृत ज्ञानिन राईलाई कायममुकायम सदस्य सचिव नियुक्त गरिएपछि सुरु भएको विवादले फेरि एकपटक लुम्बिनीभित्रको गहिरो राजनीतिक रोगलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
उनको नियुक्तिलाई लिएर विभिन्न धार्मिक समूह, बौद्ध समुदाय र सरोकारवालाहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।
कतिपयले उनको कार्यशैलीले धार्मिक वातावरणलाई झन् विभाजित बनाउने खतरा रहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
तर प्रश्न केवल एक व्यक्तिको होइन। मुख्य प्रश्न हो लुम्बिनी चलाउने मापदण्ड योग्यता हो कि राजनीतिक पहुँच ?
वर्षौंदेखि लुम्बिनी विकास कोष राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बन्दै आएको आरोप नयाँ होइन। सरकार फेरिनेबित्तिकै नेतृत्व फेरिने, संस्थागत निरन्तरताभन्दा दलगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई प्रशासनिक खेलको हिस्सा बनाउने प्रवृत्तिले लुम्बिनीको गरिमामाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, बुद्धको शान्तिको सन्देश बोकेको पवित्र भूमिमा नै आध्यात्मिक वातावरण खुम्चिँदै गएको गुनासो बढिरहेको छ।
मायादेवी मन्दिर परिसर वरपर बढ्दो व्यावसायिक गतिविधि, अव्यवस्थित संरचना, चर्को राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक असन्तुलनले ध्यान र शान्तिको अनुभूति कमजोर बनाएको भन्दै बौद्ध भिक्षु तथा विदेशी आगन्तुकहरूले पटक-पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यति मात्र होइन, आर्थिक पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।
दानपेटिका र भेटी व्यवस्थापनदेखि शान्तिदीप क्षेत्रको आर्थिक नियमनसम्म, पारदर्शिताको अभावबारे लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ।
तर विडम्बना के भने, अनुसन्धान र सुधारभन्दा विवाद दबाउने संस्कृति बलियो देखिन्छ।
अघोशित रुपमा विकास भएको द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्दा त्यसको फाईदा उठाएर अघि बढ्ने संस्कृतिले अझ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको बुध्दभूमि बेथितिको दलदलमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
अर्कोतर्फ, लुम्बिनीभित्रका बहुमूल्य भूभाग विदेशी संस्थाहरूलाई दशकौंसम्म अत्यन्त न्यून दरमा लिजमा दिइएको विषयले राज्यलाई करोडौं घाटा पुगेको आरोप पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।
यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन- यो राष्ट्रिय सम्पदामाथिको संगठित लापरबाही पनि हो।
विदेशी सहयोगमा प्राप्त विद्युतीय गाडी थन्किनु, विकास योजनाहरू कागजमै सीमित हुनु, कर्मचारी आन्दोलन र तालाबन्दीले सेवा प्रवाह प्रभावित हुनु यी सबै घटनाले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन् लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको संस्था आखिर कसको हितमा चलिरहेको छ ?
लुम्बिनी केवल रुपन्देहीको भूभाग होइन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान समेत हो। यो विश्व मानव सभ्यताको साझा आध्यात्मिक सम्पत्ति हो। यहाँ हुने प्रत्येक कमजोरीले नेपालकै प्रतिष्ठामा प्रश्न उठाउँछ। यस्ता विषयमा सरोकारबालाहरु वेलामा चनाखो र सचेत हुनु जरुरी छ । नत्र पछि पछुताउनु सिवाय अन्य केही हुन्न ।
युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी बारम्बार ‘खतराको सूची’ मा पर्न सक्ने चेतावनी सुनिनु सामान्य विषय होइन।
यदि राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अपारदर्शिता र प्रशासनिक अराजकता रोकिएन भने भोलिका पुस्ताले हामीलाई माफ गर्ने छैनन्।
लुम्बिनीलाई दलहरूको भर्ती केन्द्र होइन, विश्व सम्पदाको रूपमा हेर्ने दृष्टि आज आवश्यक छ ।
यहाँ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र प्रशासनिक क्षमता मापन गरिनुपर्छ।
धर्मलाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाउनेहरूलाई समाजले नै प्रश्न गर्नुपर्छ।
यस्ता सर्वाधिक सरोकार र महत्वका क्षेत्रम नियुक्ति लगायतका काममा गहिरो विषय वस्तुको अध्ययन भएका मात्र नभएर सकारात्मक चिन्तन र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरु जस्ले बुध्दको सन्देश सिंगो लुम्विनीको शन्देश र मायादेविको मायाँ ममता र करुणा बोक्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति छनौट गर्नू हितकर हुन्छ ताकि विवादीत व्यक्तिहरुको नियुक्ति र व्यवस्थापनले समस्या समाधान नभउर झन विकराल हुन सक्छ सरोकारवालाहरुको ध्यान बेलैमा पुग्नु गरुरी छ ।
किनकि बुद्धको भूमिमा सत्ता खेल खेल्नेहरू सफल भए भने, हार केवल लुम्बिनीको हुनेछैन हार नेपालको आत्माको हुनेछ। यस्ता संवेदनशिल विषयमा राज्य तिनका अंग र सरोकारबालाहरु सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ ।
