राजकुमार हुमागाई 
एक वर्षअघि आजकै दिन काठमाडौंका सडकमा एउटा पुस्ता उत्रिएको थियो। हातमा परम्परागत राजनीतिक दलका झन्डा थिएनन्, पछाडि दशकौँ पुरानो संगठन थिएन र आन्दोलनको नेतृत्व कुनै स्थापित नेताले गरिरहेको थिएन। तर उनीहरूसँग एउटा साझा अनुभूति थियो- यो देश यसरी चल्दैन।

सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालीन चिंगारी थियो। तर आन्दोलनको बारुद त्यसभन्दा धेरै पहिलेदेखि जम्मा भइरहेको थियो। भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिक संरक्षणवाद, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र रोजगारीबीचको असन्तुलन, विदेश पलायनको बाध्यता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको बढ्दो अविश्वासले नयाँ पुस्ताको मनमा असन्तुष्टिको गहिरो तह बनाइसकेको थियो।

इन्टरनेटमा संसार खुला थियो। युवाले विकसित देशका विश्वविद्यालय, रोजगारी, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र शासनका नयाँ अभ्यास देखिरहेका थिए। तर आफ्नै देशमा सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि झन्झट, रोजगारीका लागि राजनीतिक पहुँचको आवश्यकता र भविष्यका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूको दैनिक अनुभव थियो। यही विरोधाभास अन्ततः सडकमा विस्फोट भयो।

भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोगले आन्दोलनको स्वरूप बदलिदियो। त्यस दिनको मृत्युले आक्रोशलाई थप उग्र बनायो। भदौ २४ गते सडकको आक्रोश आगजनी, तोडफोड र विध्वंसमा बदलियो। सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आक्रमण भयो। राजनीतिक नेताका निजी सम्पत्तिसमेत निशानामा परे। राज्य संयन्त्र असहायजस्तो देखियो। अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनामा ठूलो भूकम्प गयो।

सरकारले गठन गरेको क्षति तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा ७७ जनाको मृत्यु र २ हजार ४२९ जना घाइते भएको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो। घाइतेमध्ये १ हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका थिए भने १७ जना १३ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए। भौतिक क्षतिको मूल्यांकन रु। ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाखभन्दा बढी गरिएको थियो। २ हजार १६८ संस्था तथा निकाय प्रभावित भए, २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुग्यो र १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भए।

यी तथ्यांक केवल सरकारी कागजमा लेखिएका अंक होइनन्। प्रत्येक अंकको पछाडि एउटा परिवार, एउटा व्यवसाय, एउटा रोजगारी, एउटा सपना र कतिपय अवस्थामा एउटा जीवन थियो। त्यसैले एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनलाई सम्झँदा एउटा असहज प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन यति ठूलो मानवीय र आर्थिक मूल्य चुकाएर नेपालले के पायो ?

राजनीतिक रूपमा हेर्दा परिवर्तन अवश्य आयो। ओली सरकार ढल्यो। अन्तरिम सरकार बन्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। निर्वाचन भयो। पुराना दलहरूको शक्ति कमजोर भयो। नयाँ राजनीतिक शक्ति असाधारण जनमतसहित अगाडि आयो। अन्ततः बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। एक वर्षअघि सडकमा राज्यसँग प्रश्न गरिरहेको पुस्ताको राजनीतिक प्रभाव एक वर्षपछि सिंहदरबारमा देखियो। तर यहीँबाट जेनजी आन्दोलनको अर्को र अझ कठिन परीक्षा सुरु भयो। सत्ता ढाल्नु र शासन बदल्नु एउटै कुरा होइन।

आन्दोलनको पहिलो चरणमा जेनजी असाधारण रूपमा सफल भयो। उसले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दियो, जनमतको दिशा बदल्यो र पुस्तान्तरणको बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। तर दोस्रो चरण—अर्थात् सडकको आक्रोशलाई संस्थागत राजनीतिक शक्ति, नीति र शासन प्रणालीमा बदल्ने चरणमा—उसको कमजोरी देखिन थाल्यो। जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्यो। त्यो शक्ति थियो-नेताविहीन र विकेन्द्रित चरित्र। कुनै एउटै नेता नभएकाले पुराना दलले आन्दोलनलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकेनन्। तर निर्णय गर्ने बेला यही संरचना समस्यामा परिणत भयो।

आन्दोलनको आधिकारिक प्रतिनिधि को थियोरु सरकारसँग वार्ता कसले गर्नेरु आन्दोलनका माग कसले तय गर्नेरु हिंसा भए त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कसले लिनेरु आन्दोलनको नाममा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आन्दोलनबाट कसरी अलग गर्नेरु सम्झौता भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी कसले गर्ने ? यी प्रश्नको बलियो संस्थागत उत्तर आन्दोलनसँग थिएन। सडक कब्जा गर्न संगठन नचाहिन सक्छ। तर राज्य सञ्चालन गर्न संगठन, नीति, नेतृत्व र संस्थागत क्षमता चाहिन्छ। जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रमुख कमजोरी यहीँ देखियो।

अर्को गम्भीर प्रश्न आन्दोलनसँग जोडिएको हिंसा र विध्वंस हो। भ्रष्टाचार, सुशासन र जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा आएको आन्दोलन राज्यका महत्वपूर्ण संस्था जलाउने र तोडफोड गर्ने अवस्थामा पुग्यो। सिंहदरबार केवल एउटा भवन होइन, राज्यको प्रतीक हो। संसद् केवल भवन होइन, जनप्रतिनिधित्वको संस्था हो। सर्वोच्च अदालत केवल संरचना होइन, न्यायको प्रतीक हो।  त्यसैले राज्यका संस्थामाथिको आक्रमणले आन्दोलनको नैतिक शक्तिमाथि प्रश्न उठायो।

आन्दोलनकारीमध्ये धेरैले भदौ २४ को हिंसा आफूहरूले नगरेको, बाहिरी तत्वले घुसपैठ गरेको वा आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको दाबी गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आन्दोलन दमन, हिंसा, लुटपाट र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर ‘हाइज्याक’ भयो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न अझै बाँकी छ- कसले हाइज्याक गर्‍योरु कसले आगजनी गर्‍यो ? कसले भीड परिचालन गर्‍यो ? कसले स्रोत र साधन उपलब्ध गरायो ? कसले सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठायो ? यी प्रश्नको प्रमाणमा आधारित उत्तर नआएसम्म ‘हाइज्याक’ राजनीतिक व्याख्या मात्र रहन्छ। त्यसैले भदौ २३ र भदौ २४ लाई एउटै घटनाको रूपमा हेर्नु पनि उचित हुँदैन। पहिलो दिन राज्यको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मृत्युको प्रश्न छ। दोस्रो दिन आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा, आगजनी, लुटपाट र विध्वंसको प्रश्न छ। दुवै घटनाको आफ्नै जवाफदेहिता छ र दुवैको सत्य खोजिनुपर्छ। राज्यको गल्तीलाई आन्दोलनको हिंसाले छोप्न मिल्दैन। त्यस्तै आन्दोलनको हिंसालाई राज्यको गल्ती देखाएर वैध ठहर्‍याउन पनि मिल्दैन।

यही कारण एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनको छानबिनले थप महत्व पाएको छ। जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान तथा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको विषयले घटनालाई नयाँ कानुनी र राजनीतिक मोड दिएको छ। अब प्रश्न आयोगले के भन्यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न हो- राज्यले आयोगको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्छ कि फेरि अर्को राजनीतिक सम्झौतामा यो घटना हराउँछ ?

७७ जनाको मृत्यु भएको घटनाको वास्तविक परीक्षा यही हो। मृतकको संख्या इतिहासमा लेखिन्छ। तर घाइतेहरू इतिहासमा हराउन सक्छन्।  कसैले आँखाको ज्योति गुमाएका छन्। कसैले हातखुट्टा। कसैको शरीरमा गोलीका टुक्रा छन्। कतिपयले काम गर्ने क्षमता गुमाएका छन्। कतिपय परिवार आर्थिक र मानसिक संकटमा छन्। त्यसैले घाइतेको उपचार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सकिँदैन। कृत्रिम अंग, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षासम्म राज्यको जिम्मेवारी पुग्नुपर्छ। शहीद परिवारलाई राहत दिनु आवश्यक छ, तर राहत मात्रै पर्याप्त छैन। शहीद परिवारको भविष्य सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। घाइतेलाई सहानुभूति दिनु आवश्यक छ, तर सहानुभूति मात्रै पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने आधार दिनुपर्छ।

किनकि शहीदको तस्वीरमा माला लगाउनु स्मृति होस शहीद परिवारको जीवन सुरक्षित गर्नु राज्यको उत्तरदायित्व हो। यस्तै प्रश्न पुनर्निर्माणको विषयमा पनि छ। ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको गति र आवश्यकता बीच अझै दूरी छ। राजनीतिक आन्दोलनको आर्थिक मूल्यलाई केवल सरकारी भवनको लागतका रूपमा हेर्न मिल्दैन। एउटा व्यवसाय जलेको अर्थ एउटा परिवारको आयस्रोत गुम्नु हो। एउटा उद्योग बन्द हुनु भनेको रोजगारी गुम्नु हो। सार्वजनिक सेवा दिने भवन क्षतिग्रस्त हुनु भनेको नागरिकले सेवा पाउन थप कठिनाइ भोग्नु हो।

त्यसैले आगजनीको आर्थिक मूल्य केवल इँटा, सिमेन्ट र गाडीको मूल्य होइन। यो नागरिकको भविष्यबाट काटिएको रकम हो। तर जेनजी आन्दोलनलाई केवल मृत्यु, हिंसा र क्षतिको कोणबाट हेर्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि निर्वाचनमा देखियो।

सडकको आक्रोश अन्ततः मतपेटिकामा पुग्यो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले असाधारण जनमत पायो। पुराना दलहरूले दशकौँदेखि बनाएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन भत्कियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता स्थापित शक्तिहरूलाई मतदाताले कठोर सन्देश दिए। यो परिणाम केवल एउटा दलको विजय थिएन। यो पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि थियो। तर अब नयाँ प्रश्न अझ कठिन छ नयाँ अनुहारले पुरानो राजनीतिक संस्कार पनि बदल्छ कि केवल कुर्सी बदलिन्छ ?

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग ठूलो राजनीतिक जनमत छ। ठूलो बहुमतले सरकारलाई सुधारका लागि आवश्यक शक्ति दिएको छ। तर ठूलो बहुमत आफैंमा सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। संसद्मा विपक्ष कमजोर हुँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, तर सत्तामाथि संसदीय निगरानी कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।

पुरानो सत्ताको बहुमतको दुरुपयोग खराब थियो भने नयाँ सत्ताको बहुमतको दुरुपयोग पनि खराब नै हुनेछ। त्यसैले ‘पुरानो कि नयाँ’ भन्ने बहस अब पर्याप्त छैन। पुरानो हुनु अपराध होइन र नयाँ हुनु उपलब्धि मात्र होइन। राजनीतिमा उमेरभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दृष्टिकोण, क्षमता, इमानदारी, पारदर्शिता, संस्थागत सोच र परिणाम हो। पुराना दलभित्र पनि परिवर्तन चाहने युवा छन्। नयाँ शक्तिभित्र पनि पुरानो शैली दोहोरिने सम्भावना छ। त्यसैले अब नागरिकले अनुहार होइन, शासन हेर्नुपर्छ।

यहीँबाट जेनजी आन्दोलनको अर्को ठूलो प्रश्न सुरु हुन्छ आन्दोलनका माग कहाँ पुगे ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक संरक्षणवादको अन्त्य, डिजिटल अधिकार, रोजगारी, घाइतेको उपचार, शहीद परिवारको सुरक्षा, संवैधानिक तथा निर्वाचन सुधारलगायतका विषय आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमतिमा समेटिएका थिए। केही काम अघि बढेका छन्। तर धेरै संरचनागत विषय अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। आन्दोलनपछि बनेका सहमति र प्रतिबद्धताको सार्वजनिक हिसाब चाहिन्छ। कुन माग पूरा भयो ? कुन प्रक्रियामा छ ? कुन मन्त्रालय जिम्मेवार छ ? कति बजेट छुट्याइयोरु कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?  नागरिकले अब भाषण होइन, डेलिभरीको ड्यासबोर्ड खोजिरहेका छन्। एक वर्षअघि युवाको प्रश्न थियो- ‘हामीलाई भविष्य देऊ।’ आज त्यही पुस्ताको एउटा हिस्सा राज्यको निर्णायक ठाउँमा छ। त्यसैले प्रश्न फेरिएको छ-‘अब भविष्य कसले बनाउँछ ?’ यहीँ जेनजी आन्दोलनको आर्थिक परीक्षा पनि जोडिन्छ। यदि युवा रोजगारीका लागि विदेश जानैपर्ने बाध्यतामा छन् भने परिवर्तन अधुरो छ। यदि उद्योगी लगानी गर्न डराउँछन् भने अधुरो छ। यदि बैंकिङ क्षेत्रले उद्यम र उत्पादनमा पर्याप्त पूँजी प्रवाह गर्न सक्दैन भने अधुरो छ। यदि कृषि उत्पादन बढ्दैन, पर्यटनले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, जलविद्युत् निर्यात र औद्योगिकीकरणको आधार बन्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको पहुँचमा सुधारिँदैन भने राजनीतिक परिवर्तनको लाभ नागरिकको जीवनमा पुगेको मान्न सकिँदैन।

नेपालसँग कृषि, जलस्रोत, जलविद्युत्, पर्यटन, पर्वतारोहण, धर्म- संस्कृति, सूचना प्रविधि र मानव पूँजीको ठूलो सम्भावना छ। तर सम्भावना आफैं अर्थतन्त्र बन्दैन। त्यसलाई नीति, लगानी, पूर्वाधार, दक्षता, स्थिरता र जवाफदेहिताले उत्पादनमा बदल्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई अर्को एउटा पाठ पनि दिएको छ- विकास मात्र होइन, दिगो र जोखिम–सचेत विकास आवश्यक छ। जलविद्युत् आयोजना, सडक, शहर र पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय, भौगर्भिक र जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने हो भने नयाँ नेपाल पनि पुरानै जोखिमको शिकार हुनेछ।एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनलाई हेर्दा यसको उपलब्धि र कमजोरी दुवै स्पष्ट छन्।

यसले पुरानो राजनीतिक वर्चस्वलाई हल्लायो। पुस्तान्तरणको बहसलाई केन्द्रमा ल्यायो। भ्रष्टाचार र सुशासनलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको शीर्षमा पुर्‍यायो। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय गरायो। तर यसले हिंसा रोक्न सकेन, आन्दोलनको नाममा भएका अपराधबाट आफूलाई प्रभावकारी रूपमा अलग गर्न सकेन, आन्दोलनपछिका मागलाई बलियो संस्थागत नीतिमा बदल्न सकेन र निरन्तर नागरिक निगरानीको संयन्त्र निर्माण गर्न सकेन।

राज्य पनि दोषमुक्त छैन। उसले युवाको असन्तुष्टि समयमै बुझेन। प्रदर्शन व्यवस्थापनमा बल प्रयोगको प्रश्नबाट मुक्त हुन सकेन। घटनाको न्यायिक र कानुनी निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्यो। घाइते र शहीद परिवारको दीर्घकालीन सुरक्षालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेन। र आन्दोलन जन्माउने मूल कारण- भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक संरक्षणवाद र कमजोर सेवा प्रवाह- अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्।  त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई न पूर्ण विजय भन्न सकिन्छ, न पूर्ण असफलता। यो राजनीतिक रूपमा सफल तर संस्थागत रूपमा अधुरो आन्दोलन हो। सडकले सरकार ढाल्यो। मतपेटिकाले सत्ता बदल्यो। अब शासनले आफू बदलिएको प्रमाणित गर्न बाँकी छ।

त्यसका लागि नेपाललाई अर्को जेनजी आन्दोलन आवश्यक नपरोस्। जेनजीको दोस्रो चरण फेरि सडकमा होइन, संस्थामा हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको आक्रोश नीतिगत दबाबमा बदलिनुपर्छ। सडकको विरोध संसदीय निगरानीमा बदलिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको नारालाई भ्रष्टाचार रोक्ने प्रणालीमा बदल्नुपर्छ। रोजगारीको मागलाई उद्यम र लगानीको वातावरणमा बदल्नुपर्छ। शहीदको स्मृतिलाई सामाजिक सुरक्षामा बदल्नुपर्छ। घाइतेप्रतिको सहानुभूतिलाई जीवनभरको पुनर्स्थापनामा बदल्नुपर्छ।

अन्ततः जेनजी आन्दोलनको सफलता अर्को वर्षको कुनै राजनीतिक भाषणले होइन, नागरिकको जीवनले फैसला गर्नेछ। यदि भ्रष्टाचार घट्यो, राज्य सेवा छिटो भयो, उद्योग खुले, रोजगारी सिर्जना भयो, शिक्षा र स्वास्थ्य सुध्रिए, युवाले विदेशिनुलाई बाध्यता होइन विकल्पका रूपमा लिन थाले, घाइतेले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सके, शहीद परिवारले न्याय पाए र सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास फर्कियो भने भदौ २३ र २४ को पीडा परिवर्तनको मूल्यमा बदलिन सक्छ। तर यदि सत्ता मात्र फेरियो, शासनको चरित्र फेरिएन भने इतिहासले कठोर प्रश्न सोधिरहनेछ ।   ७७ जनाको मृत्यु, २ हजार ४२९ घाइते र ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिको मूल्यमा नेपालले केवल सरकार बदल्यो कि शासन नै बदल्यो ?  यस प्रश्नको उत्तर आज छैन। तर यही उत्तर खोज्नु नै जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जिम्मेवारी हो।

परिवर्तनको सूर्य उदाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको न्यानो घाम नागरिकको जीवनमा पुग्नुपर्छ सानको खेतमा, श्रमिकको हातमा, विद्यार्थीको कक्षामा, उद्यमीको कारखानामा, घाइतेको घरमा, शहीद परिवारको आँगनमा र विदेश जाने तयारीमा रहेको युवाको आँखामा। त्यो दिन मात्र जेनजी आन्दोलन इतिहासको एउटा विस्फोट होइन, नयाँ नेपालको वास्तविक सुरुआत हुनेछ।