राजकुमार हुमागाई

सैनिक शैलीको पोशाक, ‘आर्मी’ नाम र सुरक्षा क्षेत्रका पूर्वअधिकारीसँगको सम्बन्धले एकाएक चर्चामा आएको संस्था कति पुरानो हो ? यसको कानुनी हैसियत के हो ? कहाँबाट चल्छ यसको खर्च ? र विपद्का बेला यसको वास्तविक भूमिका कति हो ?
काठमाडौं ।                                               
बाढीले नदीको स्वरूप बदलिरहेको थियो। सडक र बस्तीहरू जोखिममा थिए। सुरक्षाकर्मी, स्थानीय स्वयंसेवक र विभिन्न उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित थिए। यहीबीच हरियो सैनिक शैलीको पोशाक लगाएका युवाहरूको एउटा समूह पनि उद्धारमा देखियो। तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिए। प्रश्न उठ्यो-‘यी को हुन् ?’

कतिपयले उनीहरूलाई नेपाली सेनाको टोली ठाने। कतिपयले ‘बालेनको निजी आर्मी’ भन्न थाले। कसैले संस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। सामाजिक सञ्जालको बहसमा नामसँगै राजनीतिक कोण पनि जोडियो। तर, चर्चामा आएको यो समूहको नाम हो-‘ग्रीन आर्मी नेपाल’।

संस्थाका अनुसार यो कुनै राजनीतिक दलको संगठन होइन, न त सरकारी सुरक्षा निकाय। वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा र विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक तयार पार्ने उद्देश्यले स्थापना भएको गैरसरकारी संस्था हो। तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन।

किन ‘आर्मी’ ? किन सैनिक शैलीको पोशाक ? कसले अनुमति दियो ? आर्थिक स्रोत के हो ? विद्यालयमा यसको सञ्जाल कति छ ? सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरू किन जोडिएका छन् ? र महाविपद्का बेला यसको वास्तविक परिचालन क्षमता कति छ ?

यिनै प्रश्नले अहिले ग्रीन आर्मीलाई एउटा सामान्य स्वयंसेवी संस्थाभन्दा परको बहस बनाएको छ।

ग्रीन आर्मी नेपालका संस्थापक तथा चिफ मार्सल सविन शर्माका अनुसार यो संस्था  अहिलेको बाढीबाट सुरु भएको होइन। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत तथा उद्धारमा खटिएका केही युवाले विपद्का बेला तत्काल उद्धारमा जाने जनशक्ति मात्र होइन, समुदायलाई पहिल्यै तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। त्यही सोचबाट विद्यालयका विद्यार्थीलाई सामाजिक सेवा, वातावरण संरक्षण, सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्ने अभियान सुरु भएको शर्माको भनाइ छ।

विशेषगरी काठमाडौंको शंखु क्षेत्रमा भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूलाई समेत स्वयंसेवामा जोडिएको र क्रमशः अभियान विस्तार भएको संस्थाको दाबी छ। पछि यो अभियानलाई संस्थागत रूप दिँदै २०७७ भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’का रूपमा दर्ता गरिएको बताइएको छ। यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ ग्रीन आर्मी सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो अचानक बनेको संगठन होइन। तर पुरानो हुनु र सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त पारदर्शी हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले यसको विगतसँगै वर्तमान संरचना पनि जाँचिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

सुरुमा विद्यार्थीहरूलाई ‘ग्रीन वारियर’ भनेर परिचालन गरिन्थ्यो। वातावरण संरक्षणका गतिविधिमा बालबालिका तथा युवाको उत्साह बढाउने उद्देश्यले उक्त शब्द प्रयोग गरिएको थियो।  पछि विद्यार्थीहरूले ‘ग्रीन वारियर’ भन्दा ‘ग्रीन आर्मी’ शब्द सहज रूपमा ग्रहण गर्ने देखिएपछि हरियाली संरक्षण गर्ने युवाको संगठित समूहका रूपमा ‘ग्रीन आर्मी’ नाम प्रयोग गरिएको संस्थाले बताएको छ । तर नामसँगै अर्को प्रश्न उठ्छ नागरिक स्वयंसेवी संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नु कति उपयुक्त हो ? नेपालमा ‘आर्मी’ शब्दले सामान्यतः नेपाली सेना वा सैन्य संरचनाको अर्थ दिन्छ। त्यसैले सरकारी सुरक्षा निकायबाहेकको संस्थाले यही शब्द प्रयोग गर्दा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना स्वाभाविक छ। अझ त्यसमाथि पोशाक पनि सैन्य शैलीको छ।

यही कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा ग्रीन आर्मीको चर्चा गतिविधिभन्दा बढी नाम र पोशाकका कारण भइरहेको छ। ग्रीन आर्मीले भने सैनिक पोशाकको नक्कल गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। चिफ मार्सल शर्माका अनुसार पोशाकको विषयमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जंगीअड्डासँग राय लिइएको थियो। संस्थाको दाबीअनुसार नेपाली सेनाको व्यवस्था नीति तथा योजना निर्देशनालयबाट प्रयोग गरिएको पोशाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको पोशाकसँग मेल नखाने राय प्राप्त भएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०७८ साउन २९ गते पोशाक प्रयोगको अनुमति दिइएको हो।

यदि यो विवरण सरकारी कागजातबाट पुष्टि हुन्छ भने अनुमतिबिनै सेनाको पोशाक प्रयोग गरेको’ भन्ने आरोप पनि मिथ्या हुन जान्छ। तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्मिन्छ  कानुनी अनुमति पाउनु पर्याप्त हो कि सार्वजनिक भ्रम नहुने गरी पोशाकको डिजाइन र परिचय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ? कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त पोशाक भए पनि सर्वसाधारणले त्यसलाई सुरक्षा निकायको पोशाक भनेर बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो भने संस्थाले आफ्नो दृश्य पहिचान पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस उठ्न सक्छ। यही बिन्दुमा कानुन र सार्वजनिक धारणाबीचको दूरी देखिन्छ।

ग्रीन आर्मीको अर्को रोचक पक्ष यसको विद्यालय केन्द्रित गतिविधि हो। संस्थाका अनुसार देशभर करिब ४०० देखि ५०० विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीलाई विभिन्न तालिम दिइएको छ। हालसम्म करिब ३० हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिइसकेको संस्थाको दाबी छ। तालिममा अनुशासन, एसेम्बली व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार, सरसफाइ, फोहोरबाट मल बनाउने, अर्गानिक साबुन उत्पादन, वातावरण संरक्षणलगायत विषय समेटिने बताइएको छ। त्यसैगरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायबाट विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी आधारभूत तालिमसमेत लिइएको संस्थाको भनाइ छ। यदि ३० हजार विद्यार्थीलाई तालिम दिएको दाबी सही हो भने ग्रीन आर्मीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको पोशाक होइन-विद्यालय तहमा निर्माण भइरहेको स्वयंसेवकको सम्भावित नेटवर्क हो।

नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना भइरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमै प्राथमिक उपचार, उद्धार र विपद् सचेतनाको सामान्य ज्ञान भएका नागरिक हुनु राज्यका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर ठूलो स्वयंसेवक नेटवर्कसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ। त्यस्तो नेटवर्क कसरी परिचालित हुन्छ ? कसले आदेश दिन्छ ? कसले नेतृत्व गर्छ ? स्वयंसेवकको सुरक्षा कसले सुनिश्चित गर्छ ? विपद्का बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग यसको समन्वय कसरी हुन्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुनु आवश्यक देखिन्छ।

पैसा कहाँबाट आउँछ ? कुनै पनि ठूलो सञ्जाल भएको गैरसरकारी संस्थाबारे उठ्ने स्वाभाविक प्रश्न हो यसको आर्थिक स्रोत के हो ? ग्रीन आर्मीका अनुसार उसले बाहिरबाट ठूलो फन्डिङ वा डोनेसन लिएको छैन। विद्यालयहरूले प्रशिक्षकको सामान्य खर्चबापत मासिक करिब ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको संस्थाको भनाइ छ। संस्थाका अनुसार करिब ४० जना प्रशिक्षक छन्, जसमध्ये केही पूर्णकालीन र बाँकी पार्टटाइम रूपमा संलग्न छन्।  यो विवरणले केही प्रश्नको प्रारम्भिक उत्तर दिन्छ। तर, यति ठूलो विद्यालय सञ्जाल, प्रशिक्षक, पोशाक, तालिम र गतिविधि सञ्चालन गर्न वार्षिक खर्च कति हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ। त्यसैले ग्रीन आर्मीको आर्थिक पारदर्शिता उसको सार्वजनिक विश्वसनीयताको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। वार्षिक आय-व्यय, विद्यालयबाट प्राप्त रकम, कर्मचारी खर्च, दाता वा सहयोगी निकाय र संस्थागत खर्च सार्वजनिक गरिएमा धेरै शंका आफैं हट्न सक्छन्।

ग्रीन आर्मीको चर्चा बढ्नुको अर्को कारण हो यसका प्रमुख सल्लाहकारमध्ये पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नाम आउनु। खनाल संस्थासँग करिब दुई वर्षदेखि जोडिएको बताइएको छ। उनको भनाइअनुसार विद्यालयमा नेतृत्व विकास तथा सामाजिक सेवासम्बन्धी कार्यक्रममा बोलाइने क्रममा उनी संस्थासँग नजिकिएका हुन्।

त्रिशूली बाढीका बेला पनि खनालको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको संस्थाले जनाएको छ। तर यसको अर्थ खनालले कुनै सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दै टोली परिचालन गरेको भन्ने हुँदैन। संस्थाका अनुसार उनी सल्लाहकारका रूपमा स्वयंसेवी टोलीसँग जोडिएका थिए र स्थानीय सीडीओ तथा प्रहरी प्रमुखसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रमा जान सुझाव दिएका थिए।

तर सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीहरू कुनै गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थासँग जोडिँदा संस्थाको सार्वजनिक छवि भने अवश्य बलियो हुन्छ। त्यही सम्बन्धले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ के यस्तो संस्थाले सुरक्षा निकायको वैकल्पिक संरचनाजस्तो देखिने जोखिम बढाउँछ ? यसको उत्तर संस्थाको वास्तविक गतिविधि र संरचनाले दिनुपर्छ।

ग्रीन आर्मीबारे सबैभन्दा धेरै चर्चा त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी आएपछि भयो। संस्थाका अनुसार पूर्वआईजीपी खनालको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली नुवाकोटको कन्ट्रोल रुमलाई जानकारी गराएर स्वयंसेवी रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो। टोलीले घरभित्र फसेका वा जोखिममा रहेका केही कुकुर, कुखुरालगायत जीवजन्तुलाई सुरक्षित स्थानमा निकाल्न सहयोग गरेको संस्थाको भनाइ छ। अर्थात्, सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो ठूलो सैन्य उद्धार अभियान सञ्चालन गरेको भन्दा सीमित मानवीय तथा स्वयंसेवी सहयोग गरेको संस्थाको आफ्नै विवरणबाट देखिन्छ। यही ठाउँमा सामाजिक सञ्जालको दृश्य र वास्तविक भूमिकाबीचको अन्तर देखिन्छ।

पोशाक, अनुशासन र समूहगत उपस्थितिले एउटा ठूलो उद्धार टोलीको छवि दिन सक्छ। तर वास्तविक उद्धार क्षमता भने जनशक्ति, उपकरण, तालिम, कमान्ड र समन्वयबाट मापन हुन्छ। 
ग्रीन आर्मीले हाल त्रिशूली वा अन्य क्षेत्रमा आफ्नो औपचारिक उद्धार टोली सक्रिय नरहेको जनाएको छ।

ग्रीन आर्मीमाथि लागेको सबैभन्दा चर्चित ट्याग हो- ‘बालेनको निजी आर्मी’। तर उपलब्ध विवरणमा यो दाबी पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन। संस्थाले आफैं यस्तो सम्बन्धलाई अस्वीकार गरेको छ र आफू कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको संगठन नभएको बताएको छ। यसैले सामाजिक सञ्जालको आरोपलाई तथ्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन। तर यस्तो हल्ला किन फैलियो भन्ने प्रश्नचाहिँ महत्वपूर्ण छ। सैनिक शैलीको पोशाक, ‘आर्मी’ नाम, युवाको अनुशासित परिचालन र राजनीतिक रूपमा चर्चित व्यक्तिहरूसँग जोडिएका नामहरू सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालले आफ्नो व्याख्या बनाउनु अस्वाभाविक होइन।

त्यसैले संस्थाले आफूलाई गैरराजनीतिक भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आफ्नो संरचना, नेतृत्व, आर्थिक स्रोत र राजनीतिक दल तथा व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे पारदर्शी हुनु पनि आवश्यक हुन्छ।

यस विषयमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ग्रीन आर्मीको वैधता, आर्थिक स्रोत, विद्यालय सञ्जाल र नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो देखिने संरचनाबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन हुँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ‘ग्रीन आर्मी’ जस्तो संगठन किन र कसरी सञ्चालन हुन दिइयो भन्ने प्रश्न सरकारसँग गरेका छन्। यी प्रश्न राजनीतिक व्यक्तिबाट आएका भएकाले त्यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण हुन सक्छ। तर प्रश्न उठेको कारण मात्र प्रश्न अमान्य हुँदैन। बरु यस्ता प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले तथ्य र कागजातसहित दिनुपर्छ।

यदि ग्रीन आर्मी कानुनी रूपमा दर्ता भएको संस्था हो, पोशाकका लागि सरकारी अनुमति छ, विद्यालयमा गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक सहमति छ र आर्थिक गतिविधि कानुनअनुसार पारदर्शी छन् भने सरकारले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्छ। त्यसैगरी कुनै प्रक्रिया अपारदर्शी छ भने त्यसको छानबिन हुनु पनि स्वाभाविक हो।

ग्रीन आर्मीको विवादले नेपालका लागि एउटा ठूलो नीति बहस पनि अघि सारेको छ। विपद्का बेला राज्यको उद्धार संयन्त्र मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। स्थानीय समुदायमा प्रशिक्षित स्वयंसेवक, प्राथमिक उपचार जान्ने युवा र विपद् सचेत नागरिकको ठूलो आवश्यकता हुन्छ। त्यस अर्थमा ग्रीन आर्मी जस्ता संस्थाले राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छन्। तर स्वयंसेवी शक्ति र अर्धसैनिक शैलीको संगठनबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ। उद्धार गर्न स्वयंसेवक चाहिन्छ, तर कमान्ड संरचना राज्यसँग समानान्तर बन्नु हुँदैन। अनुशासन आवश्यक छ, तर सैन्य पहिचानको भ्रम सिर्जना हुनु हुँदैन।

सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसले संस्थालाई सरकारी सुरक्षा निकायको स्वरूप दिनु हुँदैन। यही सन्तुलन कायम गर्नु ग्रीन आर्मीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको विपद्ले ग्रीन आर्मीलाई चर्चामा ल्यायो। तर यो संस्था आज देखिएजस्तो अचानक बनेको संगठन होइन। उसको दाबीअनुसार यसको जरा २०७२ सालको भूकम्पसम्म पुग्छ। विद्यालय तहमा वातावरण र विपद् सचेतना फैलाउने, युवालाई स्वयंसेवामा जोड्ने र आवश्यक परे विपद्का बेला सहयोग गर्ने उद्देश्य आफैंमा सकारात्मक हो। तर ग्रीन आर्मीले अब एउटा नयाँ परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। उसले आफूलाई ‘बालेनको निजी आर्मी’ होइन भनेर अस्वीकार गरेर मात्र पुग्दैन। आफू वास्तवमा के हो भन्ने कुरा कागजात र पारदर्शिताबाट देखाउनुपर्छ।
पोशाकको अनुमति छ भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा सञ्जाल छ भने त्यसको प्रकृति र संख्या स्पष्ट गर्न सकिन्छ। आर्थिक स्रोत वैधानिक छन् भने आय–व्यय पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। स्वयंसेवक परिचालनको संरचना छ भने त्यो सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। त्यसपछि बहस पनि सामाजिक सञ्जालको अनुमानबाट तथ्यतर्फ सर्न सक्छ।

अन्ततः, विपद्मा उद्धारका लागि अघि बढेको हातलाई शंकाले रोक्नु हुँदैन। तर त्यही हात कुन संस्थाको हो, कसको समन्वयमा चल्छ र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

ग्रीन आर्मीका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो-
आफ्नो ‘आर्मी’ पहिचानभन्दा माथि उठेर आफूलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार स्वयंसेवी संस्थाका रूपमा प्रमाणित गर्नु। भोटेकोशीको बाढीले उसको उपस्थिति देखायो। अब उसले आफ्नो पारदर्शिता र विश्वसनीयता देखाउने समय आएको छ।