काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रूपमा पठाएको सात बुँदे सहमतिको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ ।
जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘सबैसँगै बढौँ यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुुर खड्का सहित थप पाँच जना नेताहरुलाई पठाइएको सात बुँदे प्रस्तावका विषयहरु यसअघि सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
‘सबै सँगै बढौं यसरी’ भन्दै लेखिएका सहमतिका सातबुँदे प्रस्ताव
विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मत नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र प्रकट हुँदै आएका छन् । भिन्न मतहरू सुरक्षित गर्दै अभिन्न रहेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा दृष्टिगत गर्दै अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। विशेष महाधिवेशन पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति र अबको बाटोका सन्दर्भमा-
१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै बिषय बिर्षिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने । तर विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने।
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने (पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेको यससम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)।
३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरूमध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने।
४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरूमध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने। कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने (तर महाधिवेशनमा स्वत: भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने)।
५) पन्ध्रौँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने।
६) केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने।
७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरूको चाहना र योग्यताअनुरूपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।
नोट- १६ जेठमा पठाएको ७ बुँदामा १६ दिनसम्म जवाफ नआएपछि जेठ ३१ गते सार्वजनिक गरिएको हो।
