काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले देशको आवश्यकता अनुसार समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता सूची तयार गरी समयमै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन् ।
कानुन मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित अन्तरमन्त्रालयीय छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । छलफलमा आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने नयाँ कानुन तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानुनबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले प्रत्येक मन्त्रालयलाई आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरूको स्पष्ट सूची तयार गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र समयमै कानुन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइन् । उनले सार्वजनिक आवश्यकता र नीतिगत लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध रूपमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनका अनुसार, “विधेयकको सूची बनाएर सम्बन्धित विषय स्पष्ट गर्नुस्, प्राथमिकता छुट्याएर समयमै पठाउनुस्, पछि ढिलो गरी विधेयक ल्याउन कठिन हुन्छ,” भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको हो ।
मन्त्री गौतमले सरकारका लक्ष्य र नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बलियो कानुनी आधार आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउनुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालय प्रारम्भिक चरणमा रहेको र नीति तथा अवधारणागत कामहरू अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई विकासको आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रीले पुराना कानुनी संरचनाका कारण कतिपय सुधार कार्यमा चुनौती देखिएको भन्दै दीर्घकालीन र व्यवहारिक कानुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रीले कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै वर्तमान आवश्यकताअनुसार ऊर्जा तथा लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक विधेयकहरूको सूची छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाइने बताएका छन् ।
कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजना अनुसार सेवा प्रवाह सुधार गर्न कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् ।
यससँगै मन्त्रालयले विधायन ऐनअनुसार आगामी वर्ष संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ ।
